नई दिल्ली, अप्रैल 2। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। इसके रेट बढ़ने पर जहां लोगों को भारी दिक्कत होती है, वहीं राजनैतिक पार्टियां इसका जमकर विरोध भी करती हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने पर ट्वीटर से लेकर सड़क तक सरकार के विरोध में माहौल तैयार करने में मदद मिलती है। आमतौर पर पेट्रोल और डीजल के रेट में उसके दाम का करीब आधा हिस्सा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के टैक्स का होता है। ऐसे में अगर पेट्रोल और डीजल का बेस रेट पेट्रोलियम कंपनियां बढ़ाती हैं, तो उसी हिसाब से उस पर केन्द्र और राज्य सरकारों का टैक्स भी बढ़ जाता है। यानी अगर पेट्रोलियम कंपनियां रोज पेट्रोल और डीजल का बेस रेट बढ़ा रही हैं, तो उसी समय केन्द्र और राज्य सरकार का टैक्स भी लागू हो जाता है। अब सवाल इतना बचता है कि कौन कितना टैक्स वसूल रहा है।
जानिए टैक्स वसूलने में कौन कितना आगे
केन्द्र सरकार जो भी टैक्स तय करती है, वह पूरे देश में एक समान होता है। लेकिन हर राज्य सरकार अपने किसाब से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाती है। यही कारण है कि हर राज् में पेट्रोल और डीजल का दाम अलग अलग होता है। जिस राज्य में पेट्रोल और डीजल महंगा है, तो इसका मतलब है कि उस राज्य में राज्य सरकार का टैक्स ज्यादा है। ऐसे में यह देखना काफी रोचक है कि किन राज्य में पेट्रोल और डीजल का रेट क्या है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सी पार्टी की सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स वसूल आगे है और कौन पीछे।
आइये जानते हैं कौन पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा टैक्स वसूल रहा
देश में पेट्रोल और डीजल के रेट की पेट्रोलियम कंपनियां रोज समीक्षा करती हैं। इसमें अगर बदलावा होता है, तो उसी हिसाब से इसके रेट पर टैक्स लागू हो जाता है। यानी जिन राज्यों में ज्यादा टैक्स होगा, वहां पर पेट्रोल और डीजल ज्यादा महंगा होगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो 2 अप्रैल 2022 को भाजपा की सरकार वाले राज्य गोवा में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा है। यह रेट 104.03 रुपये प्रति लीटर है। वहीं अगर विपक्ष (कांग्रेस सहित 3 दलों की सरकार) की सरकार वाले राज्यों में देखा जाए, तो पेट्रोल का रेट महाराष्ट्र में 117.57 रुपये प्रति लीटर है, जो भाजपा के राज्यों से ज्यादा है।
अब जानिए डीजल के रेट का सच
डीजल पर भी विपक्षी की सरकार वाले राज्य ज्यादा वसूल रहे टैक्स
वहीं अगर डीजल के रेट पर देश के राज्यों में नजर डाली जाए, तो भाजपा की सरकार वाले राज्य वाले गुजरात में आज यानी 2 अप्रैल 2022 को डीजल का रेट 96.54 रुपये प्रति लीटर है। वहीं अगर विपक्ष की सरकार वाले राज्य में देखा जाए तो महाराष्ट्र (कांग्रेस सहित 3 दल की सरकार) आज डीजल का रेट सबसे ज्यादा यानी 101.97 रुपये प्रति लीटर है।
अब जानिए भाजपा की सरकार वाले प्रमुख राज्यों में पेट्रोल और डीजल का रेट
भाजपा की सरकार वाले राज्य में 2 अप्रैल 2022 का पेट्रोल और डीजल का रेट।
गोवा
- पेट्रोल : 104.03 रुपये प्रति लीटर
- डीजल : 94.90 रुपये प्रति लीटर
गुजरात
- पेट्रोल : 102.29 रुपये प्रति लीटर
- डीजल : 96.54 रुपये प्रति लीटर
हरियाणा (फरीदाबाद)
- पेट्रोल : 103.37 रुपये प्रति लीटर
- डीजल : 94.60 रुपये प्रति लीटर
उत्तर प्रदेश
- पेट्रोल : 102.35 रुपये प्रति लीटर
- डीजल : 93.92 रुपये प्रति लीटर
उत्तराखंड
- पेट्रोल : 100.99 रुपये प्रति लीटर
- डीजल : 94.53 रुपये प्रति लीटर
असम
- पेट्रोल : 103.27 रुपये प्रति लीटर
- डीजल : 89.10 रुपये प्रति लीटर
विपक्ष की सरकारों वाले राज्य
राजस्थान
- पेट्रोल : 114.55 रुपये प्रति लीटर
- डीजल : 97.70 रुपये प्रति लीटर
पंजाब
- पेट्रोल : 102.58 रुपये प्रति लीटर
- डीजल : 91.27 रुपये प्रति लीटर
महाराष्ट्र
- पेट्रोल : 117.57 रुपये प्रति लीटर
- डीजल : 101.97 रुपये प्रति लीटर
छत्तीसगढ़
- पेट्रोल : 108.57 रुपये प्रति लीटर
- डीजल : 99.91 रुपये प्रति लीटर
पश्चिम बंगाल
- पेट्रोल : 112.19 रुपये प्रति लीटर
- डीजल : 97.02 रुपये प्रति लीटर
केरल
- पेट्रोल : 114.30 रुपये प्रति लीटर
- डीजल : 101.15 रुपये प्रति लीटर
अब जानिए पेट्रोल का बेस रेट और उस पर टैक्स
दिल्ली में 1 अप्रैल 2022 को पेट्रोल का रेट 101.81 रुपये प्रति लीटर था। आइये जानते हैं कि इसमें कितना बेस रेट यानी शुद्द रूप से पेट्रोल का रेट है और कितना केन्द्र और राज्य सरकार का टैक्स है। दिल्ली में पेट्रोल का बेस रेट 53.34 रुपये प्रति लीटर है। बाकी 48.47 रुपये प्रति लीटर टैक्स के रूप में केन्द्र और राज्य सरकार वसूलती हैं।
अब जानिए डीजल का बेस रेट और उस पर टैक्स
दिल्ली में 1 अप्रैल 2022 को डीजल का रेट 93.07 रुपये प्रति लीटर था। आइये जानते हैं कि इसमें कितना बेस रेट यानी शुद्द रूप से डीजल का रेट है और कितना केन्द्र और राज्य सरकार का टैक्स है। दिल्ली में डीजल का बेस रेट 54.87 रुपये प्रति लीटर है। बाकी 38.20 रुपये प्रति लीटर टैक्स के रूप में केन्द्र और राज्य सरकार वसूलती हैं।
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