Employment Generation Programme : सरकार देगी Business शुरू करने के लिए पैसा, जानिए कैसे

PMEGP एक सरकरा द्वारा संचालित कार्यक्रम है जिसको सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) मॉनिटर करता है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) और प्रधान मंत्री रोजगार योजना (PMRY), यह दोनों योजनाएं युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का काम करती हैं। इन योजनाओं को अब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में जोड़ा गया है। चलिए हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के विषय में आपको बताते हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (What PMEGP Scheme)

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पीएमईजीपी कार्यक्रम के तहत बैंक नए व्यवसायों की स्थापीत करने के लिए आर्थिक साहायता देते हैं। सरकार ने इस योजना के तहत दिए जाने वाले वित्तीय सहायता के लिमिट को बढ़ाया है। सेवा क्षेत्र में काम कनरे वाले ईकाइयों के लिमिट को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए कर दिया है। मैनुफैक्चरिंग यूनिट को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव किए हैं।
PMEGP के मुताबिक व्यवसाय शुरू करने वाले मालिकों को केवल यूनिट शुरू करने में लगने वाले लागत का 5 से 10 प्रतिशत योगदान करना होता है। विभिन्न शर्तों के आधार पर शेष लागत का 15 से 35 प्रतिशत सरकार कवर करेगी। इसके अतिरिक्त बची राशी साझेदार बैंक मामूली ब्याज दर पर लोन देगा।

योजना का क्या है लक्ष्य (What is Aim of PMEGP scheme)

- बैंक नए व्यवसायों को वित्तीय सहायता देते हैं।
- भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए स्वरोजगार सूक्ष्म उद्योगो या परियोजनाओं की स्थापना करने में मदद करना जिससे रोजगार बढ़े।
- कारीगरों की कमाई क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर को बढ़ाना.
- स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैले हुए पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को एक मंच पर लाना
- ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करके शहरों की ओर पलायन को कम करना।

PMEGP के लिए क्या है Eligibility

- 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए
- विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम आठवीं कक्षा पास होना जरूरी है।
- PMEGP केवल नई व्यवसायों के लिए लोन देता है।
- पहले से मौजूद कंपनियां (PMRY, REGP, या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत) लोन प्राप्त कर सकती हैं।