Free Interest Flats : UP सरकार ने दी फ्लैट खरीदारों को राहत, ब्याज मुक्त होंगी 2 साल की किस्तें

Free Interest Rate Flats In UP: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के एक निर्णय ने अपार्टमेंट खरीदने वालों को काफी राहत पहुंचाई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इसका फायदा खास तौर पर एनसीआर में फ्लैट लेने वाले लोगों को मिलेगा। आपको बता दें कि योगी मंत्रिमंडल ने रुकी हुई रियल स्टेट परियोजनाओं की समस्या निदान के लिए केंद्र द्वारा गठित की गई समिति की सिफारिशों को मान लिया है।

इस समिति के अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व मुख्य अधिशासी अधिकारी अमिताभ कांत थे। अमिताभ कांत की कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थी, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आपको बताते चलें की इस योजना की मंजूरी मिल जाने के बाद से एनसीआर में घर खरीदने वाले करीब 2,40,000 लोगों को फायदा मिलेगा।

उत्तर प्रदेश मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस बात की जानकारी दी है। खन्ना के अनुसार योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इस बात का निर्णय लिया गया है। सुरेश कुमार ने बताया की रियल एस्टेट स्कीम के सिलसिले में गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिश आ चुकी है और इसे सरकार द्वारा मंजूर भी किया जा चुका है।

ये थी कमिटी की 2 मुख्य सिफारिशें

आपको बताते चलें कि अमिताभ कांत की समिति ने 2 मुख्य सिफारिश की थीं। इनमें कोरोना महामारी के दौरान पैदा हुई परिस्थितियों में अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक जो जीरो पीरियड रहा उसे दौरान किस्त पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। यानी कि इन दो सालों के लिए ईएमआई पर लगने वाला ब्याज माफ होना चाहिए। इसके अलावा एक और मुख्य सिफारिश थी जिसके तहत जो फ्लैट खरीददार आज की तारीख में अपने फ्लैट में रह रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन और सब लीज डीड तुरंत कराया जाना चाहिए।

गौतलब है कि एनसीआर के इलाके में आने वाले नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र में जिन लोगों के मकान आधे बने हुए थे या फिर मकान बनने के बाद जिन्हें कब्जा नहीं मिला था, उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा इस समिति को गठित किया गया था।

लोगों को क्यूं नहीं मिल पा रहे फ्लैट

इस पर जवाब देते हुए खन्ना ने बताया कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के अनुमान के अनुसार भारत में लगभग चार लाख से ज्यादा मकान बिल्डरों की खराब फाइनेंसियल कंडीशन की वजह से पूरे नहीं किया जा सके हैं। इनमें से 2,40,000 घर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के अंतर्गत आते हैं।

ऐसा माना माना जा रहा है की सिफारिश लागू हो जाने के बाद घर खरीददारों को काफी फायदा मिलेगा। और रुके हुए फ्लैट के निर्माण कार्य को एकता समय में पूरा करके खरीदारों को बने बने घर समय पर उपलब्ध कराने में काफी मदद मिलेगी।

राज्य सुरेश खन्ना ने यह भी बताया है कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक जीरो पीरियड में किस्त पर ब्याज माफी का लाभ सिर्फ रियल इस्टेट परियोजना को ही मिलेगा। खन्ना के अनुसार यह व्यवस्था वाणिज्य खेल या मनोरंजन वाली किसी भी परियोजना पर लागू नहीं होगी।