UPI Transactions: सरकार ने दिया बड़ा तोहफा! कम पैसे वाले UPI लेनदेन पर मिलेगा इतना फायदा, ये है डिटेल

UPI Transactions: भारत सरकार ने छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,500 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। इस पहल का तगेट BHIM-UPI के माध्यम से 2,000 रुपए तक के लेन-देन को बढ़ावा देना है, जिससे छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

2,000 रुपए से अधिक का भुगतान करने वाले व्यापारियों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। यह योजना विशेष रूप से छोटे कारोबार के लिए बनाई गई है जो डिजिटल लेनदेन के बारे में झिझकते हैं। प्रति लेनदेन 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन देकर, सरकार का टारगेट इन व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान को और अधिक आकर्षक बनाना है।

छोटे लेन-देन पर ध्यान दें

यह योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलेगी। यह केवल 2,000 रुपए तक के UPI (P2M) लेनदेन पर लागू होगी। छोटे दुकानदार अक्सर ऐसे लेनदेन करते हैं और इस प्रोत्साहन से उन्हें फायदा होगा।

उदाहरण के लिए अगर कोई ग्राहक UPI का यूज करके 1,000 रुपए का सामान खरीदता है, तो दुकानदार को 1.5 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है। यह तरीका वित्तीय रूप से फायदेमंद होने के कारण अधिक व्यापारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

बैंक प्रोत्साहन और परफ़ॉर्मेंस मानक

इस पहल से बैंकों को भी फायदा होगा। उन्हें उनके दावे की राशि का 80 प्रतिशत तुरंत मिल जाएगा। हालांकि, बची 20 प्रतिशत राशि अलग-अलग परफ़ॉर्मेंस पैमाने को पूरा करने पर निर्भर है।

इन परफ़ॉर्मेंस में तकनीकी गिरावट दर को 0.75 प्रतिशत से कम बनाए रखना और सिस्टम अपटाइम को 99.5 प्रतिशत से अधिक तय करना शामिल है। ऐसे स्टैन्डर्ड यह तय करते हैं कि बैंक योजना से फायदा उठाते हुए हाई सुविधा गुणवत्ता बनाए रखें।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना

योजना की आधिकारिक सूचना में टियर 3 से टियर 6 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में यूपीआई अपनाने को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य फीचर फोन-आधारित (UPI 123PAY) और ऑफलाइन (UPI लाइट/UPI लाइटएक्स) भुगतान समाधान जैसे कई सारे उत्पादों को प्रोत्साहित करना है।

इस टारगेट नजरिए का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को उन दूरदराज के स्थानों तक भी बेहतर बनाकर डिजिटल विभाजन को पाटना है, जहां पारंपरिक बैंकिंग बुनियादी ढांचा सीमित हो सकता है।

इस सरकारी पहल से भारत भर में छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान के इस्तेमाल में तेज़ी आने की उम्मीद है। छोटे लेन-देन को प्रोत्साहित करके और हाई सुविधा स्टैन्डर्ड को बनाए रखने में बैंकों का समर्थन करके इसका उद्देश्य अधिक समावेशी वित्तीय तरीके को बेहतर करना है।