UP Govt Scheme : पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के फायदे जानिए

UP Govt Scheme : उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार के कर्मचारियों के लिए पिछले साल एक योजना शुरू की गयी थी। जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की थी, जिससे 22 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों सहित 75 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही गयी थी।

क्या है इस योजना का फायदा

इस योजना के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध दी जाती है। इलाज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को कैशलेस इलाज की सुविधा तो मिलती ही है, साथ ही उनका समय पर और निशुल्क इलाज होता है। इस योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कैशलेस इलाज सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से मांग रही है। उत्तर प्रदेश देश में इस योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य रहा है। इससे जरूरतमंद सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों के इलाज की समस्या का समाधान होता है।

इमरजेंसी में मिलता है फायदा

पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत इमरजेंसी या गंभीर बीमारी होने पर उन्हें कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाता है। ध्यान रहे कि इस योजना का फायदा केवल सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी ही ले सकते हैं और वे भी ऑनलाइन आवेदन करके। योजना का फायदा पहुंचाने के लिए सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार एक स्वास्थ्य कार्ड जारी करती है।

कैसे करें आवेदन
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट (up.gov.in) पर जाएं। वहां होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन का विकल्प चुनें। इसके बाद जब एप्लिकेशन फॉर्म पेज स्क्रीन पर दिखे तो जरूरी जानकारी सबमिट करें। इस जानकारी में नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि आदि शामिल होंगे। आखिर में दस्तावेज अपलोड करें। ये जरूरी फार्म भरने के बाद अंत में सबमिट पर क्लिक करें।

Government की वो योजनाएं Housewife को देती हैं बड़ा लाभ | Good Returns

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और राशन कार्ड।

ये हैं जरूरी बातें
आवेदक का यूपी का स्थायी निवासी होना जरूरी है और उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। पेंशनभोगियों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।