UP Govt Scheme : किसानों को फ्री मिलेगी बिजली, साथ में एक्स्ट्रा कमाई का मौका भी

क्या है सरकार का मकसद

कुसुम योजना के जरिए सरकार किसानों को खेतों में सोलर पंप सहित सोलर प्लांट लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है। इससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलता है और फ्री बिजली मिलती है। किसान बिजली कंपनियों को अतिरिक्त बिजली बेच सकते हैं, जिससे कि उन्हें अतिरिक्त इनकम हो रही है। अब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 6 जिलों में किसानों से बिजली खरीदने के लिए एक समझौता किया है। यहां किसान हैं प्राइवेट डेवलपर्स। इस एग्रीमेंट से किसानों की आय बढ़ेगी। साथ ही पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट को फायदा मिलेगा।

बंजर जमीन का इस्तेमाल
खास बात यह है कि किसान उस जमीन पर बिजली उत्पादन के लिए सोलर प्लांट लगवा सकते हैं, जो कि बंजर और अनुपयोगी है। इस योजना के तहत जो खर्च आएगा, उसमें किसानों को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से मदद मिल सकती है। सरकार भी किसानों को सब्सिडी देकर उनकी मदद करेगी। इससे शुरुआती खर्च बहुत कम हो जाएगा।

 

इन राज्यों में है ये सुविधा

इस समय सोलर पावर जनरेशन की सुविधा यूपी के जिन जिलों में शुरू होने जा रही है, उनमें बिजनौर, हाथरस, महोबा, जालौन, देवरिया और लखनऊ शामिल हैं। इससे किसानों को फ्री बिजली का लाभ तो होगा ही, साथ ही वे एक्स्ट्रा बिजली बेचकर पैसा कमा सकते हैं।

80 हजार रु तक की होगी कमाई

इस योजना के तहत किसानों को दो विकल्पों की पेशकश की जाएगी। पहला ऑप्शन होगा - डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी सिंचाई पंप में अपग्रेड कराना। दूसरा ऑप्शन होगा अपने खेत में सोलर प्लांट की स्थापना करवाना, जिससे कि बिजली उत्पादन हो सके। एक अनुमान के अनुसार बिजली कंपनियों को अतिरिक्त बिजली बेच कर वे सालाना 80,000 रुपये तक कमा सकते हैं।

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मिलेगी 90 फीसदी सब्सिडी

सरकार किसानों को सोलर पंप लगवाने पर आने वाले खर्च पर 90 फीसदी सब्सिडी देगी। इस योजना का एक बड़ा फायदा होगा और वो ये कि किसान अपने क्षेत्र में बिजली सप्लाई से जुड़ी समस्या से मुक्त हो जाएंगे। पीएम कुसुम योजना के तहत 1 मेगावाट का सोलर प्लांट 5 एकड जमीन पर लगवाया जा सकता है। यदि आप 0.2 मेगावाट बिजली उत्पादन करना चाहें तो इसके लिए सिर्फ 1 एकड़ जमीन जरूरी होगी। कुल मिलाकर किसानों के लिए ये स्कीम बहुत बेहतर है। इससे उन्हें फायदा ही फायदा होगा। इसे सरकार के किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।