UP Budget 2022 : सरकार ने पेश किया 6 लाख करोड़ रु का बजट, जानिए सभी बड़े ऐलान

अनाथ बच्चों को 2500 रु मासिक की मदद

उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है, यूपी सरकार ने उनकी शिक्षा और सुरक्षा को सपोर्ट करने के लिए यूपी सीएम बाल सेवा योजना शुरू की है। इसके तहत ऐसे बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा।

4 लाख जॉब्स

यूपी सरकार ने बजट में अगले 5 साल में चार लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। वहीं यूपी में अगले 5 साल में दो करोड़ स्मार्टफोन/टैबलेट बांटे जाएंगे। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड के लिए 560 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जबकि आयुष्मान भारत योजना के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इतना ही नहीं राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 523.34 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

राज्य की जीडीपी के लिए बड़ा लक्ष्य

केंद्र सरकार के 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य के अनुरूप यूपी सरकार ने राज्य के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। 14 जिलों में मेडिकल कॉलेजों के लिए 2,100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसी तरह पीएम गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विकलांगों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह भत्ता देने का ऐलान किया गया है। पहले यह भत्ता 300 रुपये प्रति माह था।

स्टार्टअप के लिए बड़ा ऐलान

बजट 2022 में यूपी सरकार ने राज्य में 100 इनक्यूबेटर और 10,000 स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह सामूहिक विवाह (सामुदायिक शादियों) के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कुंभ मेले के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्य में सड़क निर्माण के लिए 18,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सुरेश कुमार ने पेश किया बजट
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। हमें विश्वास है कि हम राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने में सफल होंगे।

विशेष सुरक्षा बल

खन्ना ने कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा समेत अदालतों और ऐतिहासिक-धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपे गए उत्तर प्रदेश के विशेष सुरक्षा बल के लिए 276.66 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि पुलिस आपात प्रबंधन प्रणाली के तहत 112 योजना का दूसरा चरण इसी वित्तीय वर्ष में शुरू होगा और इसके सुदृढ़ीकरण के लिए 730.88 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

किसानों के लिए क्या रहा खास
- किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, जिसके राज्य सरकार को सालाना 1800 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे
- सिंचाई विभाग को बजट में 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा मिलने की उम्मीद है
- मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना बजट का मुख्य आकर्षण रही। सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, नलकूप, तालाब एवं टैंक के निर्माण के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता 15 हजार से बढ़ा कर 25 हजार की जाएगी