UP Govt की नयी स्पोर्ट पॉलिसी, राज्य को खेलों का पावरहाउस बनाने का ऐलान

UP Govt New Sports Policy : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य की पहली खेल नीति (स्पोर्ट्स पॉलिसी) को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड (यूपीएसडीएफ) के लिए 10 करोड़ रुपये के शुरुआती फंड का भी ऐलान किया। सरकार ने ई-स्पोर्ट्स शुरू करने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अपनी ऑफिशियल पॉलिसी में ई-स्पोर्ट्स को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स या ई-स्पोर्ट्स कॉम्पिटीटिव और ऑर्गेनाइज्ड वीडियो गेम इवेंट्स को कहते हैं। केंद्र सरकार ने भी इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है।

राज्य बनेगा खेलों का पावरहाउस
यूपी सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी में कहा गया है कि राज्य में खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी तैयार की जाएगी। यह अथॉरिटी यूपी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। साथ ही खेलों के मामले में राज्य को पावरहाउस बनाया जाएगा।

तैयार किए जाएंगे ई-स्पोर्ट्स सेंटर
न्यू पॉलिसी के मुताबिक ई-स्पोर्ट्स युवाओं तक पहुंचने का सबसे अच्छा जरिया है। इसके अलावा एक ई-स्पोर्ट्स सेंटर तैयार किया जाएगा। उसके लिए प्राइवेट पार्टीज की मदद ली जाएगी। इससे राज्य के हर जिले में ई-स्पोर्ट्स के लिए फुली डेडीकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अगले पांच वर्षों में नर्सरी स्तर पर स्पोर्ट्स अकेडमी शुरू की जाएंगी।

स्पोर्ट्सपर्सन को मिलेगा बीमा
नयी स्पोर्ट्स पॉलिसी में आयुष्मान योजना के तहत सभी एथलीटों, कोचों और उनके परिवारों के लिए 5 लाख रु की राशि का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा सभी संबंधितों को पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बीमा के तहत भी कवर किया जाएगा। इतना ही नहीं वे सभी एथलीट, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, वे राज्य की पेंशन योजना का हिस्सा होंगे। उन्हें मासिक पेंशन दी जाएगी और स्पोर्ट्स कोटा के तहत यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। साथ ही नौकरियों में वरीयता भी दी जाएगी।

एथलीटों को मिलेगा सम्मान
पॉलिसी के अनुसार एथलीटों को इंटरनेशनल लेवल पर कैश रिवार्ड भी दिए जाएंगे, जिसकी राशि उनके प्रदर्शन के आधार पर तय की जाएगी। वे एथलीट जो टॉप लेवल पर पदक जीतेंगे, उनकी मदद करने के लिए कैश रिवार्ड की संख्या बढ़ाई जाएगी। नयी पॉलिसी में अगले पांच साल में अलग-अलग लेवल के 19 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नई पॉलिसी में पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट पार्टियों और यहां तक कि फेडरेशंस की मदद से अलग-अलग योजनाओं की घोषणा की गई ताकि एक मजबूत स्पोर्ट्स ईको सिस्टम डेवलप किया जा सके।