UP News: सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर! 31 अगस्त से पहले निपटाले ये काम, नहीं तो अटक जाएगी सैलरी

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका है. अगर यह सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति की जानकारी राज्य सरकार को नहीं देते, तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी. उत्तर प्रदेश में लगभग 17 लाख कर्मचारी है, लेकिन सिर्फ 16 फीसदी सरकारी कर्मचारियों ने ही अपने संपत्ति की जानकारी सरकार को दी है. जिस भी सरकारी कर्मचारी ने अपने वेतन की जानकारी अभी तक नहीं दी है. उनके पास 31 अगस्त तक का समय है.

उत्तर प्रदेश में कुल 17 लाख 88 हजार 429 सरकारी कर्मचारी काम करते हैं. इनमें से केवल 26 प्रतिशत कर्मचारियों ने राज्य सरकार को संपत्ति की जानकारी दी है. इसका मतलब है कि 13 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी अभी तक नहीं दी है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को 31 अगस्त तक का समय दिया है. यानी जिन लोगों ने अभी तक अपनी सैलरी के बारे में राज्य सरकार को नहीं बताया है, उनके पास 31 अगस्त तक का समय है. अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने संपत्ति की जानकारी सरकार को नहीं देता, उसे अगस्त की सैलरी नहीं मिलेगी.

कई बार बढ़ाई गई सीमा

इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल अगस्त में इसकी जानकारी सरकारी कर्मचारियों को दी थी. उस वक्त इसकी समय सीमा 31 दिसंबर 2023 रखी गई थी. जिसके बाद इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया. इसकी समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दिया गया था. जिसके बाद एक बार फिर इसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई. जिसके बाद अब इसकी समय सीमा 31 अगस्त रखी गई है.

यूपी सरकार पहले से ही अपने सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति बताने के लिए काफी वक्त दे चुकी है. यूपी सरकार द्वारा लगातर बढ़ाई सीमा समय की वजह से उनपर विपक्ष दल ने कई आरोप लगाए है.

मानव संपदा पोर्टल में देनी होगी जानकारी

यूपी सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को नोटिफिकेशन के जरिए यह जानकारी दी है कि उन्हें वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 की कुल संपत्ति की जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी. कर्मचारी इसकी जानकारी यूपी सरकार के मानव संपदा पोर्टल पर दे सकते हैं. इस पोर्टल में जानकारी देने से पहले सभी कर्मचरियों को इसमें रजिस्टर करना अनिवार्य है.

अगर कोई व्यक्ति मानव संपदा पोर्टल के जरिए अपनी संपत्ति की जानकारी देने में असमर्थ रहता है, तो उसे अबसेंट माना जाएगा और उस व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी की सैलरी रोकी भी जा सकती है.

मानव संपदा क्या है?

मानव संपदा सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है. इस स्पेशली सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है. इसका उद्देश्य ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम को डिजिटलाइज करना है. इस पोर्टल के जरिए सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा सभी जरूरी डेटा इस पोर्टल पर सेव करके रखा जाता है.