
IT hardware : बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय आईटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बुधवार को केंद्र मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर सेगमेंट के लिए 17 हजार करोड़ रु की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम की मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम की अवधि 6 वर्ष की होगी।
इस योजना के तहत टैबलेट, लैपटॉप, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री की तरफ से बताया गया कि इस स्कीम के तहत 3.35 लाख करोड़ रु का उत्पादन और 2 हजार 430 रु का निवेश की उम्मीद है। इतना ही नहीं इसके साथ ही 75 हजार लोगों केडी किया प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रमुख निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए यह कहा कि खरीफ सीजन के लिए कैबिनेट ने 1.08 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को भी मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने खाद के रेट में इजाफे नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार यूरिया के लिए 70 हजार करोड़ रु खर्च करेगी। वही, डीएपी के लिए 38 हजार करोड़ रु खर्च करेगी।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से कहा गया है कि हमारी सरकार के किया यह बेहद ही जरूरी है कि देश के किसान को वक्त पर खाद मिले और इंटरनेशनल मार्केट में उर्वरक की कीमतों में अंतर होने पर बोझ न पड़े।
सरकार ने फरवरी 2021 में 7 हजार 350 करोड़ रु के परिव्यय के साथ टैबलेट, लैपटॉप, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर के उत्पादन को कवर करते हुए आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी थी।
हालांकि, इंडस्ट्री के प्रतिभागियों ने सरकार से सेगमेंट के लिए आउटले बढ़ाने का अनुरोध किया था। वर्ष 2020 के अप्रैल के महीने में मोबाइल फोन प्रोडक्शन पर ध्यान देने के लिए शुरू की गई पीएलआई योजना ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया है।
मोबाइल फोन के लिए पीएलआई की सफलता के आधार पर आईटी हार्डवेयर के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने पीएलआई स्कीम 2.0 को मंजूरी दे दी है।
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