Budget 2025: प्रधानमंत्री आवास योजना से पीएम-किसान सम्मान निधि तक, बजट 2025 में इन योजनाओं पर हो सकता है फोकस

Budget 2025: बजट 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करने वाली हैं। इस बजट को लेकर आम जनता के मन में कई सारी उम्मीदें हैं। ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि बजट 2025 में निर्माला सीतारमण कई सारी योजनाओं में सुधार या बदलाव कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन-कौन सी योजनाएं हैं जिनमें बदलाव की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) सरकार के कल्याणकारी एजेंडे का केंद्र बनी हुई है। साल 2024 के बजट में इस आवास पहल के लिए 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। शहरी आवासों की कमी 10.1 मिलियन यूनिट होने और टियर-1 और टियर-2 शहरों में बढ़ती मांग के कारण अलॉटमेंट में और वृद्धि की संभावना है। इसमें किफायती आवास के लिए अधिक सब्सिडी और युवाओं और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए बेहतर और आसान लोन प्रक्रिया शामिल हो सकती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), जिसका उद्देश्य ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार करना है, को बजट 2025 में महत्वपूर्ण फंडिंग मिल सकती है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का ध्यान दूरदराज के गांवों को जोड़ने और मौजूदा सड़कों को बेहतर बनाने के नए लक्ष्यों को शामिल कर सकता है। पिछले साल, इस योजना को 16,100 करोड़ रुपये मिले, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

महामारी के बाद हेल्थकेयर एक अहम हिस्सा है। इसके कारण आयुष्मान भारत की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत संभावित विस्तार की संभावना है। हाल ही में, 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को इस स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया गया है। बजट 2025 में अधिक आवंटन से ज्यादा से ज्यादा परिवारों को कवर किया जा सकता है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सेवाओं का विस्तार किया जा सकता है।

पीएम-किसान सम्मान निधि

बजट 2025 में किसानों के कल्याण पर अधिक ध्यान देने की उम्मीद है। कृषि लोन और टैक्स राहत की मांग कर रहे हैं। महंगाई संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए पीएम-किसान सम्मान निधि योजना में वार्षिक आय सहायता को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये भी किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य योजनाओं में भी बदलाव होने की उम्मीद है जिससे आम जनता की जेब पर कम बोझ पड़ेगा।