Indian Airport News: 'यात्री उड़ान कैफे' योजना हुई शुरू! अब सस्ते दाम में एयरपोर्ट पर मिलेगी चाय और कॉफी

Udaan Yatri Cafe: हवाई यात्रा को और अधिक बजट फ्रेंडली बनाने के फोकस से एक बड़ा कदम उठाते हुए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने भारत भर के हवाई अड्डों पर 'उड़ान यात्री कैफे' शुरू करने की योजना को शुरू किया है।

ये कैफे कम पैसों पर चाय, कॉफी, स्नैक्स और पानी जैसे जलपान लोगों को उपलब्ध कराएंगे, जिसकी शुरुआत कोलकाता हवाई अड्डे से होगी। यह पहल नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शताब्दी और 'उड़ान' योजना की आठवीं वर्षगांठ के मौके पर शुरू की गई है।

'उड़ान यात्री कैफे' की शुरूआत

नायडू ने ये भी बताया है कि कोलकाता हवाई अड्डे के प्रस्थान क्षेत्र में किफायती खाद्य पदार्थों की उपलब्धता यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को बढ़ाने की दिशा में एक कदम है, जो अधिक लोगों के लिए उड़ान को सुलभ बनाने की सरकार की कोशिश को दिखाता है।

'उड़ान यात्री कैफे' की शुरुआत आम जनता के लिए हवाई यात्रा को ज़्यादा किफायती प्रयास का हिस्सा है। यह पहल सबसे पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर शुरू हुई, और उम्मीद है कि इसे दूसरे एयरपोर्ट पर भी लागू किया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट पर खाने-पीने की आम तौर पर लगने वाली ज़्यादा लागत से राहत मिलेगी। मंत्री नायडू ने कहा, "कोलकाता एयरपोर्ट के प्रस्थान क्षेत्र में 'यात्री उड़ान कैफे' होगा, जहां चाय, कॉफ़ी, नाश्ता और पानी जैसी चीज़ें किफ़ायती दरों पर उपलब्ध होंगी।" यह कदम भारत में विमानन क्षेत्र के तेज़ विकास और सरकार के इस लक्ष्य के अनुरूप है कि इस विकास का लाभ आबादी के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से तक पहुंचे।

फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की डेडलाइन

भारतीय नागरिकों की सहायता के उद्देश्य से एक अन्य विकास में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड के निःशुल्क अपडेट के लिए 14 जून, 2025 तक विस्तार की घोषणा की है। यह विस्तार व्यक्तियों को बिना किसी फीस के अपने आधार की जानकारी अपडेट करने के लिए अतिरिक्त छह महीने प्रदान करता है, यह एक ऐसा कदम है जिससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पहले 14 दिसंबर के लिए निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय अलग-अलग सेवाओं और लाभों तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान डॉक्यूमेंट के रूप में आधार के महत्व को दिखाता है।

किसानों के लिए वित्तीय राहत

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कृषि क्षेत्र को सहायता देने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत समायोजन किया है, जिसके तहत बिना जमानत के कृषि लोन की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी यह नीतिगत परिवर्तन छोटे किसानों को महंगाई और बढ़ती लागतों की चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर वित्तीय मदद प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए तैयार है। किसानों को बिना किसी गारंटी के बड़े लोन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर, RBI आवश्यक निधियों तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र को विकास में योगदान मिल रहा है।

'उड़ान यात्री कैफे' की शुरुआत से लेकर आधार अपडेट की समयसीमा बढ़ाने और कृषि लोन की सीमा बढ़ाने तक की ये पहल, जन कल्याण के कई पहलुओं को संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा नई प्रगति को प्रदर्शित करती हैं।