फिर सरकारी कर्मचारियों को मिला गिफ्ट, लाखों कर्मचारियों की बढ़ेगी Salary

34 फीसदी किया गया महंगाई भत्ता

मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा कर इसे 34 प्रतिशत कर दिया है। मालूम हो कि राज्य सरकार के इस फैसले से 7.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। उनकी सैलेरी में बढ़ोतरी होगी।

सरकार पर कितना पड़ेगा बोझ

राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान में कहा कि इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने जा रहा है। यानी सरकार को इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर अतिरिक्त 625 करोड़ रु खर्च करने होंगे। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के डीए को 34 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया है, जो केंद्र सरकार के बराबर होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार इससे 7.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा और उनके जीवन में सुधार होगा।

कब से मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री के अनुसार पिछली बार राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में एक बार में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इससे सरकारी कर्मचारियों को 31 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ा हुआ डीए अगस्त महीने के वेतन से प्रभावी होगा, जो कर्मचारियों को सितंबर में मिलेगा।

पेंशनभोगियों को कब मिलेगा फायदा

पेंशनभोगियों को पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ सरकार से अनिवार्य सहमति लेने के बाद महंगाई भत्ते वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। असल में यह पहले अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ सरकार की मंजूरी ली जाएगी।

कितना होगा फायदा

हाल ही में एक खबर आई थी कि मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशन पाने वाले लोगों के लिए खबर आई थी कि उन्हें मिलनी वाली प्रतिमाह महंगाई राहत में सरकार पांच प्रतिशत की वृद्धि करने जा रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से सहमति भी दे दी गयी है। मगर वृद्धि के बाद भी कर्मचारियों को मिल रहे महंगाई भत्ते से 9 फीसदी कम रहेगी। मालूम हो कि महंगाई राहत 1 मई 2022 से सातवें वेतनमान में 22 फीसदी और छठवें वेतनमान में 17 प्रतिशत है। वहीं केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को भी दो फायदे दे सकती है। इनमें महंगाई भत्ते में एक बार फिर से बढ़ोतरी के अलावा फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी शामिल है। इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है। मगर इसे बढ़ा कर 3.68 फीसदी करने की मांग हो रही है। फिटमेंट फैक्टर ही केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलेरी तय करने का मापदंड है। कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में इसकी अहम भूमिका होती है। इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होती है। फिटमैंट फैक्टर में बढ़ोतरी से सैलरी में बढ़ोतरी तय है।