
Important decisions taken in the GST Council meeting : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 2 रिपोर्ट्स को जीएसअी काउंसिल की मीटिंग में स्वीकार किया गया है। यह जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक थी। इस बैठक के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 16,982 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा राज्यों को बांटा जा चुका है। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
इन सामानों पर कम किया गया जीएसटी
आज हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई उत्पादों पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया गया है। राब पर जीएसटी को 18 फीसदी से कम करके 0 कर दिया गया है। वहीं, अगर यह प्री-पैकेज्ड है, तो इस पर केवल 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। वहीं पेंसिल-शार्पनर पर भी जीएसटी को घटा दिया गया है। अब पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी रेट 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।
पान मसाला पर भी हुआ फैसला
जीएसटी काउंसिल की बैठक में पान मसाला और गुटखा पर भी फैसला लिया गया है। पान मसाला और गुटखा पर अब उत्पादन के हिसाब से जीएसटी लगेगा। इन पर कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन की व्यवस्था लागू की जाएगी। वहीं वित्त मंत्री ने बताया कि मोटे अनाज (मिलेट्स) के बारे में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।
जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर सहमति नहीं बनी
जीएसटी काउंसिल की आज की बैठक में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर सहमति नहीं बनी। इस पर कुछ राज्यों के सुझावों को शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल मामले को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया। नए सुझवों के साथ सभी सदस्यों को नया ड्राफ्ट भेजा जाएगा। जीएसटीएटी पर एक मंत्रिसमूह का पिछले साल जुलाई में गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। इस जीओएम ने सलाह दी है कि न्यायाधिकरणों में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता के साथ-साथ केंद्र और राज्यों से दो न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी विभाग का सदस्य होना चाहिए।
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