LIC IPO : सच आया सामने, जानिए 75,000 करोड़ रु का मामला

नई दिल्ली, फरवरी 17। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अपना आईपीओ लाने जा रही है। इसे देश का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा है। उम्मीद के लिस्टिंग के बाद यह देश की सबसे बड़ी या नंबर दो कंपनी बन जाए। लेकिन कंपनी ने जो दस्तावेज सेबी के पास जमा किया है, उसमें कुछ चौंकाने वाली बाते हैं। शुरुआत में यह बातें सामने नहीं आ पाईं थी। लेकिन अब यह जानकारी सामने आ रही है। अगर यह जानकारी सही है, तो एलआईसी के आईपीओ में निवेश से पहले लोगों को एक बार विचार जरूर करना होगा।
आइये जानते हैं कि यह चौंकाने वाली जानकारी क्या है।

एलआईसी 75,000 करोड़ रुपये के टैक्स विवाद में फंसी

आईपीओ के लिए जमा कराए गए दस्तावेज में एलआईसी ने जानकारी दी है कि उसके ऊपर सरकार का करीब 75000 करोड़ रुपये का टैक्स का बकाया है। एलआईसी देश की कई अदालतों में सरकार से इस मांग के खिलाफ केस लड़ रही है। यह टैक्स की देनदारी 74,894.5 करोड़ रुपये की है।

ये है टैक्स विवाद का डिटेल

एलआईसी की तरफ आईपीओ के लिए जमा कराए गए दस्तावेज के मुताबिक 63 प्रमुख टैक्स मामलों में 37 डायरेक्ट टैक्स के हैं। इन 37 मामलों में 72,762.3 करोड़ रुपये की राशि का टैक्स विवाद है। वहीं 26 अप्रत्यक्ष टैक्स के मामलों में 2,132.3 करोड़ रुपये का टैक्स विवाद हैं। देश में टैक्स विवाद में रकम के मामले में मुकदमा लड़ रही सबसे बड़ी कंपनी है। अगर एलआईसी सरकार के खिलाफ इनमें से कुछ मामले हार जाती है, तो उसके ऊपर बड़ी टैक्स की देनदारी आ जाएगी। 

जानिए क्या है एलआईसी का टैक्स विवाद

एलआईसी की तरफ से आईपीओ के लिए जमा कराए गए प्रॉस्पेक्टस को पढ़ने पर पता चलता है कि एलआईसी के टैक्स मामले कई वर्षों से चल रहे हैं, और बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें से ज्यादातर मामले इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ हैं। आयकर विभाग का आरोप है कि एलआईसी ने 2005 से कई आकलन वर्षों के लिए अपनी आय को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है।

एलआईसी ने अलग से नहीं किया है प्रावधान

एक तो एलआईसी करीब 75,000 करोड़ रुपये के टैक्स विवाद में फंसी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने इन टैक्स देनदारियों को कवर करने के लिए अलग से पैसों का प्रॉविजन भी नहीं किया है। अगर अदालतों से प्रतिकूल फैसले आते हैं तो कंपनी के ऊपर एकदम से बड़ी देनदारी आ सकती है।