किसानों की इस सहूलियत के लिए आधा पैसा देगी सरकार, जानिए पूरी डिटेल

नयी दिल्ली। किसानों के लिए एक से बढ़ कर एक कई चुनौतियां होती हैं। सूखे की मार, बेमौसम बारिश और कभी कीड़े किसानों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों के सामने एक और बड़ी चुनौती होती है और वो है जानवरों से अपनी फसल बचाने की। जानवर रातों में किसानों की मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। खुले घूमने वाले जानवर खेती को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों के लिए ऐसे जानवरों से अपनी फसल को बचाना एक खर्चीला काम है, क्योंकि खेत के चारों तरफ तारों की बाड़ लगाने की लागत अधिक होती है। हर किसान ये खर्च नहीं उठा सकता है। मगर राजस्थान सरकार ने किसानों को तारों की बाड़ लगाने में आधा खर्च उठाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने राजस्थान तारबंदी योजना शुरू की है।

क्या होगा इस योजना का लाभ

राजस्थान के किसानों को इस योजना के तहत अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी कराने पर आने वाले कुल खर्च का आधा हिस्सा सरकार की तरफ से मिलेगा। इससे किसानों की मेहनत और फसल सुरक्षित रहेगी। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के उद्देश्य। साथ ही जानते हैं कि कौन ले सकता है इस योजना का फायदा।

राजस्थान तारबंदी योजना के जरूरी उद्देश्य :

- तारबंदी से फसल सुरक्षित रहेगी, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी होगी
- राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के लिए 8.5 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे
- इस योजना के जरिए जानवरों के डर से खेती छोड़ रहे किसानों को फिर से इस क्षेत्र में लाया जा सकेगा
- तारों की बाड़ा से खेतों में तैयार फसल जानवरों से सुरक्षित रहेगी
- किसान खुले घूमने वाले जानवरों द्वारा किए जाने वाले नुकसान से बचेंगे

कौन उठा सकेगा इस योजना का लाभ :

- इस योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान का निवासी होना जरूरी है
- किसान के पास खेती के लिए न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर जमीन होनी जरूरी है
- राजस्थान सरकार तारबंदी योजना के अंतर्गत किसानों को 50 फीसदी तक आर्थिक मदद देगी
- ध्यान रहे कि किसानों को अधिकतम 40,000 रुपये तक की मदद मिलेगी
- साथ ही अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए ही आर्थिक सहायता मिलेगी
- तारबंदी योजना के तहत दिया जाने वाले पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा

राजस्थान तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट :

तारबंदी योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों के पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए :
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जमीन की जमाबंदी होना भी जरूरी है