STT Hike and F&O: शेयर बाजार पर टैक्स की मार! ऑप्शंस ट्रेडिंग होगी महंगी, STT में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी

STT Hike in Budget 2026: यूनियन बजट 2026 में घोषित प्रस्तावों के बाद फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग महंगी होने वाली है, क्योंकि सरकार डेरिवेटिव्स मार्केट में सट्टेबाजी की एक्टिविटी को कम करना चाहती है। बजट में, सरकार ने कई डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।

ऑप्शंस प्रीमियम पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। साथ ही, फ्यूचर्स पर टैक्स बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। कमोडिटी सेगमेंट में, कमोडिटी फ्यूचर्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को पहले के 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव है।

आज शेयर बाजार में अचानक आई तेज गिरावट का सबसे बड़ा कारण सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री ने क्या कहा?

STT एक ऐसा टैक्स है जो भारत सरकार भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड किए जाने वाले शेयरों की खरीद और बिक्री पर लगाती है। वित्त मंत्री ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रांजैक्शन पर STT बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।

वित्त मंत्री सीतारमण ने फ्यूचर्स पर STT को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस ट्रांजैक्शन पर पहले के 0.01% से बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव दिया, जो 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी है।

FM ने अपने बजट भाषण में कहा, "मैं फ्यूचर्स पर STT को मौजूदा 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव करती हूं। ऑप्शंस प्रीमियम और ऑप्शंस के इस्तेमाल पर STT को भी मौजूदा दर 0.1% और 0.125% से बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव है।"

सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) क्या है?

STT एक तरह का फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन टैक्स है जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) जैसा ही है। STT एक डायरेक्ट टैक्स है जो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड सिक्योरिटीज की हर खरीद और बिक्री पर लगता है।

STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक्ट (STT एक्ट) से कंट्रोल होता है, और STT एक्ट में खास तौर पर अलग-अलग टैक्सेबल सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन की लिस्ट दी गई है, यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जिन पर STT लगता है।

STT पर एक्सपर्ट ने क्या कहा?

श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अश्विनी धनावत कहा कि "टैक्सेबल सिक्योरिटीज में इक्विटी, डेरिवेटिव्स और इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट शामिल हैं। इसमें IPO में जनता को बिक्री के लिए ऑफर के तहत बेचे गए अनलिस्टेड शेयर भी शामिल हैं और जहां ऐसे शेयर बाद में स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड होते हैं। STT एक ऐसी रकम है जो ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर देनी होती है और इसलिए, यह ट्रांजैक्शन वैल्यू को बढ़ा देती है।

दूसरी तरफ, फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी-फ्यूचर्स पर 0.05% (0.02% से) और ऑप्शंस प्रीमियम/एक्सरसाइज पर 0.15% (0.1%/0.125% से)-एक्टिव ट्रेडर्स और डेरिवेटिव्स इकोसिस्टम के लिए एक नेगेटिव बात है। इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती है, जिससे सट्टेबाजी की मात्रा कम हो सकती है, F&O में लिक्विडिटी पर असर पड़ सकता है, और तुरंत मार्केट पर दबाव पड़ सकता है (जैसे, घोषणा के बाद सेंसेक्स/निफ्टी में गिरावट)। हालांकि इसका मकसद बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव्स एक्टिविटी को कम करना और रेवेन्यू बढ़ाना है, लेकिन यह बुल फेज में रिटेल भागीदारी को कम कर सकता है और शॉर्ट-टर्म में ब्रोकिंग रेवेन्यू पर असर डाल सकता है।

कुल मिलाकर, यह एक ग्रोथ-फोकस्ड, सरलीकरण पर ज़ोर देने वाला बजट है जिसमें मजबूत कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव है-जो समझदारी भरे रेवेन्यू उपायों से संतुलित है। बायबैक में बदलाव इक्विटी मार्केट की सेहत के लिए एक साफ जीत है, जबकि STT में बढ़ोतरी हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सर्कल में उत्साह को कम करती है। आने वाले साल में इसकी सफलता एग्जीक्यूशन और मार्केट के अनुकूलन पर निर्भर करेगी।"

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