झटका : रेलवे इसलिए वसूलेगा चार्ज, इतना पड़ेगा जेब पर बोझ

नई दिल्ली, जनवरी 9। रेल से सफर करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल रेलवे ने लंबे सफर की ट्रेन से जुड़ा एक नया चार्ज लगाने का फैसला किया है। रीडेवलप्ड स्टेशनों पर चढ़ने या उतरने वाले यात्रियों के लिए लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा पर अब अधिक खर्च करना पड़ेगा। दरअसल रेलवे यात्रा की कैटेगरी के आधार पर 10 रु से 50 रु तक के स्टेशन डेवलपमेंट चार्ज लगाने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि इस चार्ज को बुकिंग के दौरान ट्रेन टिकट में ही शामिल किए जाने की संभावना है। पर ये शुल्क डेवलप्ड स्टेशनों के चालू होने के बाद ही वसूला जाएगा।

3 कैटेगरी में लगेगा चार्ज

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नया चार्ज तीन कैटेगरी में लागू किया जाएगा। इस चार्ज में एसी क्लास के लिए 50 रु, स्लीपर क्लास के लिए 25 रु और अनरिजर्व्ड क्लास के लिए 10 रु का चार्ज होगा। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार उपनगरीय ट्रेन यात्रा के लिए कोई स्टेशन डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा।

प्लेटफॉर्म टिकट भी होंगे महंगे

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट भी 10 रुपये महंगा होगा। स्टेशन डेवलपमेंट फी (एसडीएफ) यात्रियों से डेवलप्ड स्टेशनों पर चढ़ने और उतरने के लिए लिया जाएगा। जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि डेवलप्ड/रीडेवलप्ड स्टेशनों के लिए क्लास-वाइज एसडीएफ लिया जाएगा। ऐसे स्टेशनों पर यात्रियों के उतरने पर एसडीएफ बताए गए रेट का 50 प्रतिशत होगा। मगर यदि वे ऐसे स्टेशनों पर चढ़ते और उतरते दोनों हैं, तो उस मामले में एसडीएफ लागू रेट का 1.5 गुना होगा।

जीएसटी भी लगेगा

एसडीएफ ऐसे सभी स्टेशनों पर एक समान दर से लागू होगा। ये एक अलग कंपोनेंट के रूप में वसूला जाएगा। इसके साथ लागू जीएसटी भी लिया जाएगा, जिसके लिए निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। एसडीएफ लगाने से रेलवे के लिए एक लगातार इनकम फ्लो बना रहेगा। इससे स्टेशनों को रीडेवलप करने के लिए प्राइवेट कंपनियां आकर्षित होंगी। रेलवे को इससे राजस्व लाभ होगा।

ये स्टेशन हुए हैं चालू

पश्चिम मध्य रेलवे के रानी कमलापति स्टेशन और पश्चिम रेलवे के गांधीनगर राजधानी स्टेशन को डेवलप और चालू किया गया है। यह संभावना जाई गई है कि रेल मंत्रालय पहले 50 रेलवे स्टेशनों में एसडीएफ को लागू करेगा। इसके बाद अन्य अप्रूव्ड रेलवे स्टेशनों में इसका विस्तार किया जाएगा। मगर कुल मिला कर इससे आम आदमी की जेब पर अधिक बोझ पड़ने वाला है।