इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की होगी मौज, बढ़ेगी सैलेरी, महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता

छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के बाद राज्य के कर्मचारियों को 22 फीसदी की जगह 28 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यानी उनके महंगाई भत्ते में 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का भुगतान 1 अगस्त 2022 से किया जाएगा।

कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन नाखुश

मगर मुख्यमंत्री बघेल के महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले से छत्तीसगढ़ का कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन नाखुश है। फेडरेशन मांग कर रहा है कि डीए को 12 प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए फेडरेशन हड़तान कर चुका है। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 22 फीसदी से बढ़ कर 28 फीसदी कर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी।

कितना डीए चाहते हैं कर्मचारी

इस मामले में फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिल चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने केंद्रीय कर्मियों के बराबर 34 फीसदी डीए देने की मांग की। मगर मुख्यमंत्री ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया।

सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदे की खबर

केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा कर सकती है। डीए के साथ ही फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर अभी 2.57 फीसदी है। इसे बढ़ा कर 3.68 फीसदी करने की मांग हो रही है। कुछ समय पहले सामने आई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि वित्त वर्ष 2022-23 से पहले ही फिटमेंट फैक्टर पर फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर ही केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलेरी तय करने का मापदंड है। कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में इसकी अहम भूमिका होती है। इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होती है। 7वें वेतन आयोग ने जो सिफारिशें कीं उनके मुताबिक केंद्रीय कर्मियों की सैलेरी में बढ़ोतरी भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होती है। फिटमैंट फैक्टर में बढ़ोतरी से सैलरी में बढ़ोतरी तय है।

त्रिपुरा के कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता

माणिक साहा के नेतृत्व वाली त्रिपुरा कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी का फैसला लिया। ये इस साल 1 जुलाई से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा। इस फैसले से राज्य सरकार पर 523.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक खर्च आएगा। विशेष रूप से नियमित वेतन के अलावा निश्चित वेतन वाले कर्मचारियों को भी सरकार के इस फैसले से लाभ होगा। मगर राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके केंद्र सरकार के समकक्षों के बीच अभी भी 25 प्रतिशत डीए का अंतर रहेगा। वहां की कैबिनेट ने 100 स्टाफ नर्स, 22 फार्मासिस्ट (होम्योपैथी), 25 फार्मासिस्ट (आयुर्वेदिक), 39 ब्लड बैंक प्रयोगशाला तकनीशियन, और 90 बहुउद्देश्यीय पर्यवेक्षकों (पुरुष और महिला दोनों) को हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत निश्चित वेतन के आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया है।