Rising Northeast Investors Summit 2025: अगले हफ्ते राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इनवेस्टर समिट शुरु होने वाला है. यह 23 और 24 मई को नई दिल्ली के भारतमंडपम में होगा. उससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस इवेंट की जानकारी दी, जिनके पास डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ-ईस्ट रीजन (DoNER) का भी मंत्रालय है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा DoNER के राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार, सचिव चंचल कुमार, स्टैस्टिकल एडवाइजर धर्मवीर झा समेत अन्य सीनियर ऑफिसर्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौजूद रहे.
मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट को लेकर जानकारी साझा किया. साथ ही कार्यक्रम में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की क्षमता पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये क्षेत्र भारत के परिवर्तनकारी विकास और भविष्य के विकास के लिए केंद्रीय हैं. सिंधिया ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट राज्य अब भविष्य के लिए इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि इसे बना रहा है.
समिट का क्या है उद्देश्य?
शिखर सम्मेलन का उद्देश्य 8 पूर्वोत्तर राज्यों, जिन्हें अष्ट लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, को भारत की प्रगति के प्रमुख चालकों के रूप में प्रदर्शित करना है. सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन इस क्षेत्र को 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा में महत्वपूर्ण बनाना है.
पूर्वोत्तर भारत में निवेश के अवसर
DoNER मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने निवेश आकर्षित करने के लिए मुंबई और बेंगलुरु जैसे 9 शहरों में आयोजित विभिन्न इनवेस्टर रोड शो पर को लेकर भी डीटेल्स शेयर की. एक अंबेसडर्स मीट भी हुई, जिसमें 76 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा मिला. 6 राज्यों में राउंडटेबल्स हुए और 6 सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्री इंटरैक्शन भी हुए हैं. इसके अलावा कई सरकारी, प्राइवेट कंपनियों के साथ भी बातचीत हुई. महीने के शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला से भी मुंबई में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मुलाकात की.चंचल कुमार ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के चलते 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रपोजल मिले हैं.

समिट में इन सेक्टर्स पर फोकस
राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इनवेस्टर समिट में पर्यटन और आतिथ्य, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आईटी/आईटीईएस, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा.
डोनर मंत्रालय पूर्वोत्तर को अवसरों की भूमि के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है. वैश्विक और घरेलू दोनों तरह के निवेशों को आकर्षित करके और हितधारकों को एक मंच पर लाकर उनका लक्ष्य बुनियादी ढांचे के उन्नयन और कौशल विकास पहलों द्वारा समर्थित व्यवसाय-अनुकूल वातावरण बनाना है.
विज़न 2047: एक समृद्ध भविष्य
सरकार के विज़न 2047 का लक्ष्य पूर्वोत्तर को भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्र के रूप में स्थापित करना है. इसका लक्ष्य इसे स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक केंद्र और विदेशी बागवानी उत्पादों का अग्रणी निर्यातक बनाना है. साथ ही इसके पर्यटन आकर्षण को बढ़ाना है.
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि पिछले 10 सालों के प्रतिबद्ध निवेश ने...आज पूर्वोत्तर के आर्थिक शक्ति बनने के लिए मंच तैयार कर दिया है, जिसका वह सपना देख रहा है. उन्होंने सभी को भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया दोनों के लिए समृद्धि का वादा करने वाले इस नए युग का गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया.
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