अच्छी खबर : Laptop जैसे गैजेट्स होंगे आसानी से रिपेयर, नहीं चलेगी कंपनियों की मनमानी

'राइट टू रिपेयर' क्या है ?

'राइट टू रिपेयर' के तहत उदाहरण के लिए अगर किसी का मोबाइल या लैपटॉप में कुछ खराबी आ जाती है और वह इसे ठीक करने के लिए किसी सर्विस सेंटर में ले जाता है तो 'राइट टू रिपेयर' के तहत उस सर्विस सेंटर को मोबाइल या लैपटॉप ठीक करके देना होगा। वह मना नहीं कर सकता कि वह मोबाइल या लैपटॉप का पार्ट पुराना हो गया है और उसे अब ठीक नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कंपनी ग्राहक को नया सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। इस कानून के तहत कंपनी ग्राहकों के पुराने सामान को रिपेयर करने से मना नहीं कर सकती है।

ग्राहकों को लाभ मिलेगा

कंपनियां नए-नए गैजेट्स बनाने लगती हैं और पुराने पार्ट बाजार में मिलना बंद हो जाता है। ऐसे में ग्राहक को रिपेयर की फीस देने के बजाय नए सामान का चार्ज देना पड़ता है। इस कारण कस्टमर वित्तीय बोझ बढ़ता है। इस नए कानून के बाद अब कंपनियों को किसी गैजेट्स के नए पार्ट्स के साथ पुराने पार्ट्स भी रखने होगा।

सरकार यह कानून जल्द लाएगी

उपभोक्ता विभाग इस कानून के लिए एक समिति गठन की है। इस समिति की पहली बैठक 13 जुलाई 2022 को हुई है। इस कानून में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल उपकरण आदि कई सामान शामिल है।