Q1 में 18 राज्यों का राजस्व घाटा बढ़कर 285% रहा

नई द‍िल्‍ली: महामारी से लड़ने के लिए बढ़ते खर्च के बीच राजस्व संग्रह और केंद्रीय अनुदान में भारी गिरावट दर्ज की गयी है। इस कारण, 18 राज्‍यों के सामूहिक राजस्व घाटे को चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में बजट अनुमानों (बीई) के 285 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। जबकि भारत रेटिंग की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि एक साल पहले मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में यह 12.9 प्रति‍शत है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 18 सबसे बड़े राज्यों में राजकोषीय घाटा, कुल व्यय और प्राप्तियों के बीच का अंतर, Q1 में बजट अनुमानों का 40.7 प्रतिशत रहा, जो कि एक साल पहले तिमाही में 13.4 प्रतिशत था। कम राजस्व और उच्च व्यय से संकेत म‍िला है कि राज्य सरकार का वित्त माहामारी में राष्‍ट्रव्‍यापि लॉकडाउन के कारण तनाव में रहा, जिसने राजस्व संग्रह को प्रभावित किया।

अप्रैल-जून की अवधि के लिए, केवल 18 राज्यों के राजस्व प्राप्तियों के आंकड़े उपलब्ध थे, जिससे पता चलता है कि उनकी राजस्व प्राप्तियां सामूहिक रूप से 11.7 प्रतिशत के राजस्व व्यय वृद्धि के मुकाबले वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 18.41 प्रतिशत कम थीं। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड और ओडिशा को छोड़कर, अन्य सभी राज्यों ने अपनी राजस्व प्राप्तियों में दो अंकों की कमी देखी। आंध्र प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों में इसके विपरीत देखा गया है क‍ि वित्तीय वर्ष 21 जून की तिमाही में एक उच्च राजस्व आय।

हालांकि, अधिकांश राज्यों में Q1 FY21 बनाम Q1 FY20 में काफी अधिक राजस्व घाटा देखा गया, जबकि कुछ चुनिंदा राज्य जैसे ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, कोव‍िड-19 प्रेरित राजकोषीय तनाव के बावजूद, पहली तिमाही के दौरान अतिरिक्त राजस्व दर्ज किया।

सामूहिक रूप से, 18 राज्यों ने जून तिमाही में वेतन और पेंशन पर खर्च में साल दर साल10.5 प्रतिशत की कमी की और सब्सिडी में साल दर साल 39.9 प्रतिशत कम की। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रशासनिक उपायों पर खर्च ने अन्य व्यय के तहत खर्चों को 40.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया। तमिलनाडु, केरल और नागालैंड के मामले में वेतन और पेंशन पर खर्च में कटौती की संभावना अधिक है, वहीं छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और उत्तराखंड के मामले में सब्सिडी में कमी का उल्लेख किया गया है।