राहत : पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली क्रेडिट सब्सिडी की अवधि बढ़ी

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 31 मार्च तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के विस्तार की घोषणा की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप पहला घर बनाने या खरीदने के लिए सरकार की तरफ से होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। वित्त मंत्री की इस घोषणा से 6 लाख रु से 18 लाख रु तक की इनकम वाले मध्यम वर्ग के निचले तबके के लोगों को फायदा मिलेगा। इससे मध्यम वर्ग के लिए नए घरों की लागत/कीमत में कमी आएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से लगभग 3.3 लाख परिवारों फायदा मिला है और विस्तार के बाद 2 लाख और परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कदम से रोजगार बढ़ेगा और स्टील तथा हाउसिंग सामग्री जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।

जून 2015 में हुई थी योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहला घर बनाने या खरीदने पर आपको सरकार की तरफ से होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का बेनेफिट मिलता है। इससे अपना घर बनाने में आपकी जेब पर कम बोझ पड़ता। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में की थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर तबके के परिवारों को सस्ता मकान मुहैया करवाना है। योजना के तहत नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HUDCO) बैंकों या हाउसिंग फाइनेंस संस्थानों को मिलने वाली सब्सिडी को चैनलाइज करते हैं।

जरूरतमंदों को सस्ते मकान
वित्त मंत्री ने मजदूरों के लिए एक खास ऐलान किया है। मजदूरों को रहने के लिए सस्ते किराए वाले घर उपलब्ध किए जाएंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती घरों का ऐलान किया गया है। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक स्कीम लॉन्च करेगी, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों / शहरी गरीबों को कम किराए पर रहने के लिए घर मुहैया किए जाएंगे। जरूरतमंदों को सस्ते मकान मुहैया करने पर जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हम विनिर्माण और उद्योगों को अपनी संपत्तियों पर किफायती आवासों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही मेट्रो शहरों में खाली इमारतों को हाउसिंग में बदलने की योजना पर भी काम कर रहे हैं।

बड़ी घोषणा : मजदूरों को रहने के लिए मिलेंगे सस्ते किराए वाले घर