Reliance Jio : बिक गए 1.35 लाख टावर, जानिए कितने में हुई डील

नयी दिल्ली। सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी के अनुसार इसने और ब्रूकफील्ड सहित निवेशकों के एक समूह ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक यूनिट्स से एक भारतीय टेलीकॉम टावर कंपनी खरीद ली है। ये डील 3.4 अरब डॉलर या करीब 25,200 करोड़ रु में हुई है। ये डील पिछले साल दिसंबर में ही हो गई थी। मगर इसके पूरा होने के लिए नियामकीय मंजूरी का इंतेजार था। रिलायंस ने एक बयान में कहा है कि ट्रांजेक्शन सभी विनियामक मंजूरी प्राप्त करने के बाद पूरी हो गई है। टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की यूनिट्स के सब्सक्रिप्शन के लिए ब्रुकफील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स एलपी ने 25,215 करोड़ रुपये की डील में अपने भागीदारों के साथ बाकी जरूरतों को भी पूरा कर लिया है।

कब हुआ था डील का ऐलान

इस डील पर पिछले साल दिसंबर में हस्ताक्षर किए गए थे। मगर डील का ऐलान पिछले साल जुलाई में किया गया था। जुलाई 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स, रिलायंस की एक सब्सिडरी कंपनी और टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की स्पोंसर, ने कहा था कि वे ब्रुकफील्ड सहबद्ध बीआईएफ 4 जार्विस इंडिया और सह-निवेशकों को ट्रस्ट में यूनिट्स जारी करेगी। इसके लिए 25,215 करोड़ रु की डील का ऐलान किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रुकफील्ड और उसके साझेदार सभी यूनिट्स को रखने वाले ट्रस्ट के स्पॉन्सर बन जाएंगे, जबकि रिलायंस की सहायक बिना यूनिट्स होल्ड किए को-स्पॉन्सर बन जाएगी।

जियो ने किया था टावर कारोबार अलग

ट्रस्ट की वर्तमान में रिलायंस जियो इंफ्राटेल में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि बाकी हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। फंड मिलने पर ट्रस्ट रिलायंस की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद लेगा, रिलायंस जियो इन्फोकॉम को 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा और रिलायंस जियो इंफ्राटेल की कुछ मौजूदा वित्तीय देनदारियों को चुकाएगा। साथ ही कुछ पैसा टावर फर्म की ग्रोथ के लिए कुछ पैसा निवेश किया जाएगा। बता दे कि जियो ने इस साल मार्च में तिमाही में जियो इंफ्राटेल में टावर कारोबार को अलग कर दिया था।

1.35 लाख टावरों के लिए निवेश

जीआईसी ने एक बयान में कहा कि समूह द्वारा किया गया निवेश रिलायंस के टेलीकॉम वेंचर जियो इंफोकॉम द्वारा इस्तेमाल किए गए लगभग 135,000 टेलीकॉम टावरों के लिए है। बयान में आगे कहा गया कि हम उच्च अनिश्चितता के समय सतर्क हैं, मगर भारत में अच्छे दीर्घकालिक अवसरों की तलाश भी जारी रखे हुए हैं।