नयी दिल्ली। भारतीय रिर्जव बैंक ने गुरुवार को एक नया प्रीपैड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट या पीपीआई लॉन्च करने का ऐलान किया। यह पीपीआई एक कार्ड के रूप में होगा, जिसके जरिये वस्तुओं और सेवाओं के लिए 10,000 रुपये तक की लेन-देन की जा सकेगी। आरबीआई के बयान के मुताबिक पीपीआई डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और नये पीपीआई को लाने से डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा मिलेगा। आरबीआई ने यह स्टेटमेंट आज अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद जारी किया। पीपीआई के इस्तेमाल को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एक नए प्रकार का पीपीआई पेश करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका उपयोग केवल 10,000 रुपये तक की सीमा में वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी के लिए किया जा सकेगा। जेटा के बैंकिंग व्यवसाय अध्यक्ष मुरली नायर का मानना है कि यह आरबीआई द्वारा नकदी की जगह उसके रिप्लेसमेंट को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई का सबसे उत्साहजनक कदम है। इससे वे नए ग्राहक जो डिजिटल भुगतान से दूर रहे हैं डिजिटल पेमेंट की तरफ आकर्षित होंगे।

कैसे होगी लोडिंग और रीलोडिंग
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस पीपीआई की लोडिंग और रीलोडिंग यानी पैसा डालना केवल एक बैंक खाते से की जा सकेगी और इसका उपयोग बिल भुगतान और मर्चेंट भुगतान के लिए किया जायेगा। दरअसल प्रायोजक के रूप में एक बैंक के समर्थन के साथ ही पीपीआई जारी किया जाता है, जिसमें पैसे केवल आपके बैंक खाते से लोड किये जा सकते हैं। खास बात यह है कि ये पीपीआई ग्राहक से प्राप्त न्यूनतम विवरण के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं। साथ ही इस पीपीआई पर 10,000 रुपये के लेन-देन की सीमा मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा कम होगा।
31 दिसंबर को आयेगी बाकी जानकारी
आरबीआई के नये पीपीआई से उन ग्राहकों को फायदा होगा जो तय सीमा में खर्च करते हैं। ऐसे लोग अपने ऑनलाइन खर्च में 10,000 रुपये की सीमा तय रख सकेंगे। अपने नये पीपीआई पर आरबीआई ज्यादा जानकारी 31 दिसंबर को जारी करेगा। यानी आरबीआई का नया प्रीपैड कार्ड अगले साल ही आपके हाथ में आ पायेगा। वर्तमान में आरबीआई ने तीन प्रकार के पीपीआई को अनुमति दे रखी है, जिनमें क्लोज सिस्टम पीपीआई, सेमी-क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई और ओपन सिस्टम पीपीआई शामिल हैं। वर्तमान में बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं को ऐसे भुगतान उपकरणों को जारी करने और रीलोड की अनुमति है।
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