नई दिल्ली, मई 21। मोदी सरकार को रिजर्व बैंक की तरफ लाभांश दिए जाने की घोषणा हो गई है। हालांकि इस बार सरकार को लाभांश के रूप में कम पैसा मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गर्वनर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस बार सरकार को लाभांश के रूप में मोटी रकम की जगह केवल एक तिहाई पैसा ही मिल पाया है।

जानिए कितना पैसा मिलेगा केन्द्र सरकार को
आरबीआई के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपये लाभांश के रूप में देने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इसको लेकर एक बयान में आरबीआई ने कहा कि उसके निदेशक मंडल की बैठक में फैसला हुआ है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार को 30,307 करोड़ रुपये अधिशेष राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं आरबीआई ने आकस्मिक जोखिम बफर 5.50 फीसदी पर बनाए रखने का फैसला भी इस बैठक में लिया है।
जानिए इस बैठक में कौन कौन था
आरबीआई के निदेशक मंडल की इस बैठक में उप गवर्नर महेश कुमार जैन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, एम. राजेश्वर राव, टी. रबी शंकर के साथ केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक सतीश के. मराठे, एस. गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर और प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने भाग लिया था। इनके अलावा इस बैठक में आर्थिक कार्य विभाग के सचिव अजय सेठ और वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा भी शामिल थे।

जानिए पिछले साल कितना ज्यादा लाभांश दिया गया
आबरीआई ने जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक की 9 महीने की अवधि के लिए पिछले साल मई में केन्द्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपये के लाभांश दिया था। आरबीआई रेपो और रिवर्स रेपो रेट पर बैंकों से आदन प्रदान करता है। इसके चलते उसे ब्याज के रूप में यह कमाई होती है। इस कमाई में आरबीआई अपने आस्कमिक कोष के रूप में कुछ पैसा रोक लेता है और बाकी पैसा केन्द्र सरकार को दे दिया जाता है। यह हर साल होता है।
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