RBI MPC Meeting Date and Time: 5 से 7 फरवरी तक चलेगी मीटिंग, ब्याज दरों पर होगा फैसला, यहां मिलेगा लाइव अपडेट

RBI MPC Meeting Date and Time: रिजर्व बैंक की मौद्रीक समीक्षा कमिटी की मीटिंग 5 फरवरी से शुरू हो जाएगी. नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पहली एमपीसी मीटिंग है, जोकि 7 फरवरी, 2025 तक चलेगी. बता दें कि संजय मल्होत्रा ने दिसंबर 2024 में मल्होत्रा ​​के पदभार ग्रहण किया. इससे पहले शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर, 2024 को हुआ था.

क्या आरबीआई घटाएगा ब्याज दरें?

रिजर्व बैंक की MPC ने फरवरी 2023 से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. जबकि इस दौरान 11 एमपीसी मीटिंग हो चुकी हैं. ऐसे में इस मीटिंग में प्रमुख दरों में बदलाव का अनुमान लगाया जा रहा है. एनलिस्ट्स के मुताबिक फरवरी पॉलिसी में दरें 25 बेसिस पॉइंट्स तक की कटौती की जा सकती है. मौजूदा समय में रेपो रेट 6.5% पर कायम है. अगर दरों में कटौती की जाती है तो यह घटकर 6.25% पर आ सकती है.

आरबीआई MPC की तारीख और टाइम

एमपीसी की मीटिंग 5 फरवरी से 7 फरवरी तक चलेगी, जिसमें रेपो रेट पर ऑफिशियल ऐलान 7 फरवरी को सुबह 10:00 बजे की जाएगी. इसके बाद गवर्नर मल्होत्रा ​​दोपहर में मीडिया को संबोधित करेंगे. इसमें गवर्नर एमपीसी के फैसले के पीछे के तर्क पर चर्चा करेंगे और भारत की आर्थिक स्थिति और केंद्रीय बजट 2025 पर अपने विचार साझा करेंगे.

RBI MPC Meeting

आरबीआई के एलानों को लाइव कहां देखें?

RBI की ऐलानों को कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर लाइवस्ट्रीम किया जाएगा. इसके तहत RBI के ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल जैसे X (ट्विटर) और YouTube पर ऐलानों और गवर्नर मल्होत्रा ​​की दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों का सीधा प्रसारण किया जाएगा. साथ ही गुडरिटर्न्स के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर भी लाइव कवरेज किया जाएगा.

लिक्विडिटी बढ़ाने पर आरबीआई के कदम

हाल के महीनों में रिजर्व बैंक ने नकदी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. इसके तहत जनवरी में इकोनॉमी में 1.5 लाख करोड़ रुपए डालने के उपायों का ऐलान किए. इससे पहले दिसंबर में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती लागू की गई थी, जिससे बैंकिंग प्रणाली में 1.16 लाख करोड़ रुपए जारी हुए.

गवर्नर के तौर पर शक्तिकांत दास के आखिरी एमपीसी सेशन के दौरान उन्होंने रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखा. हालांकि, उन्होंने नकदी बढ़ाने के लिए कैश रिजर्व रेशियो में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जिससे भारत के बैंकिंग सेक्टर में 1 ट्रिलियन रुपए का कैपिटल आया.

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