
RBI's monetary policy committee meeting begins: आरबीआई हर 45 दिन पर मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। इसमें रेपो और रिवर्स रेपों सहित अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इससे ही पता चलता है कि देश में कर्ज महंगा होगा और एफडी की ब्याज दरों में क्या बदलाव होगा।
पिछले 1 साल में कर्ज महंगा होता जा रहा है। इस दौरान होम लोन की ब्याज दरें 2.5 फीसदी तक बढ़ी हैं। इसके चलते हाउसिंग लोन लेने वालों की किस्त काफी बढ़ा गई है। जिससे वह आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ हाउिसंग लोन लेने वालों के साथ ही नहीं हुआ है, अन्य लोन के साथ भी हुआ है।
कार लोन और पर्सनल लोन भी महंगा होने के कारण भी लोन की किस्त बढ़ी है। आज होने वाली मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के बाद पता चलेगा कि कर्ज महंगा होगा या सस्ता। आरबीआई 8 जून 2023 को अपनी बैठक में लिए फैसलों के बारे में जानकारी देगी।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है। 8 जून को आरबीआई रेपो रेट को लेकर लिए गए फैसले की जानकारी देगा। वित्त वर्ष 2024 की यह दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक है, जो 8 जून तक चलेगी।
अब 8 जून को ही पता चलेगा कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में राहत देता है या झटका देता है। जानकारों का मानना है कि एक बार फिर से आरबीआई रेपो रेट पर यथास्थिति रख सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह बड़ी राहत की बात मानी जा रही है।
आर्थिक मामलों के जानकारों को उम्मीद है कि महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक में एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने पर फैसला ले सकते हैं। इस वक्त रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर है।

महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई ने मई 2022 के बाद से लेकर फरवरी 2023 तक लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। आरबीआई ने 1 साल के भीतर ही रेपो रेट में 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद अब रेपो रेट 6.5 फीसदी हो गया है। वहीं अप्रैल 2023 में हुई एमपीएस की बैठक में इसे स्थिर रखा गया था।
अप्रैल 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा महंगाई के 18 महीनों के निचले स्तर यानी 4.7 फीसदी पर आ गई थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने पहले भी अनुमान लगाया था कि मई में यह आंकड़ा अप्रैल से भी नीचे जा सकता है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 8 जून को फिर से राहत मिल सकती है।
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