RBI Credit Policy : नहीं बदली रेपो और रिवर्स रेपो की दरें

नई दिल्ली, अक्टूबर 8। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा कर दी है। इसकी घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो और रिवर्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में रेपो रेट 4 फीसदी पर और रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी पर बनी रहेंगी। यह लगातार 8वीं बार है जब रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो और रिवर्स रेपो रेट को स्थिर रखा है। आरबीआई ने अंतिम बार मई 2020 में रेपो रेट को घटाया था।

अकोमडेटिव रुख बरकरार

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि अर्थव्यवस्था को लेकर अकोमडेटिव रुख कायम है। दास के अनुसार कमेटी के सभी 6 सदस्यों ने एकमत से पॉलिसी रेट में बदलाव न करने का फैसला किया है। हालांकि अकोमडेटिव रुख को लेकर 1 सदस्य का मत अलग था। अकोमडेटिव रुख का मतलब होता है कि रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कमी होगी या उसे होल्ड पर रखा जाएगा। वहीं गवर्नर ने अनुसार रिजर्व बैंक की लगातर ये कोशिश रहेगी कि महंगाई दर टारगेट के अंदर रहे।

जीडीपी को लेकर जताया अनुमान

मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने बताया कि वित्त वर्ष 22 में जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य 9.5 फीसदी पर ही रखा गया है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में यह अनुमान 7.9 फीसदी का है। उन्होंने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान 17.1 फीसदी का है।

मोदी सरकार में रेपो रेट की हिस्ट्री

काफी रोचक है। पूरे मोदी सरकार के कार्यकाल में यह दर कभी उतना नहीं रही जितनी दर ठीक मोदी सरकार के शपथ के ठीक पहले थी। जब मोदी सरकार ने कार्यकाल संभाला तो रेपो रेट की दर 8 फीसदी थी, जो फिर कभी उतनी नहीं हुई है।

ये है रेपो रेट का सफर

-6 अगस्त 21 को 4 फीसदी
-4 जून 21 को 4 फीसदी
-7 अप्रैल 21 को 4 फीसदी
-5 फरवरी 21 को 4.00 फीसदी
-4 दिसंबर 20 को 4.00 फीसदी
-9 अक्टूबर 20 को 4.00 फीसदी
-6 अगस्त 20 को 4.00 फीसदी
-22 मई 2020 को 4.00 फीसदी
-27 मार्च 2020 को 4.40 फीसदी
-4 अक्टूबर 2019 को 5.15 फीसदी
-7 अगस्त 2019 को 5.40 फीसदी
-6 जून 19 को 5.75 फीसदी
-04 अप्रैल 19 को 6.00 फीसदी
-07 फरवरी 19 को 6.25 फीसदी
-05 दिसंबर 18 को 6.50 फीसदी
-05 अक्टूबर 18 को 6.50 फीसदी
-01 अगस्त 18 को 6.50 फीसदी
-06 जून 18 को 6.25 फीसदी
-05 अप्रैल 18 को 6.00 फीसदी
-07 फरवरी 18 को 6.00 फीसदी
-06 दिसंबर 17 को 6.00 फीसदी
-04 अक्टूबर 17 को 6.00 फीसदी
-02 अगस्त 17 को 6.00 फीसदी
-08 जून 17 को 6.25 फीसदी
-06 अप्रैल 17 को 6.25 फीसदी
-08 फरवरी 17 को 6.25 फीसदी
-07 दिसंबर 16 को 6.25 फीसदी
-04 अक्टूबर 16 को 6.25 फीसदी
-05 अप्रैल 16 को 6.50 फीसदी
-29 सितंबर 15 को 6.75 फीसदी
-02 जनवरी 15 को 7.25 फीसदी
-04 मार्च 15 को 7.50 फीसदी
-15 जनवरी 15 को 7.75 फीसदी
-28 जनवरी 14 को 8.00 फीसदी

मॉनिटरी पॉलिसी में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का मतलब

रेपो रेट
रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है. बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को लोन देते हैं। रेपो रेट कम होने से मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे, जैसे कि होम लोन, व्हीकल लोन वगैरह।

रिवर्स रेपो रेट
जैसा इसके नाम से ही साफ है, यह रेपो रेट से उलट होता है। यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है. बाजार में जब भी बहुत ज्यादा नकदी दिखाई देती है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा करा दे।

सीआरआर
देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत हरेक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसे ही कैश रिजर्व रेश्यो या नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं।

एसएलआर
जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते है, उसे एसएलआर कहते हैं। नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियल बैंकों को एक खास रकम जमा करानी होती है जिसका इस्तेमाल किसी इमरजेंसी लेन-देन को पूरा करने में किया जाता है। आरबीआई जब ब्याज दरों में बदलाव किए बगैर नकदी की तरलता कम करना चाहता है तो वह सीआरआर बढ़ा देता है, इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए कम रकम बचती है।