
RBI is going to take a decision on giving dividend to the central government: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की बोर्ड मीटिंग 19 मई को होने जा रही है। एक न्यूज एजेंसी ने बताया है कि इस मीटिंग में केन्द्र सरकार को दिए जाने वाले डिविडेंड पर फैसला लिया जा सकता है। यह बैठक मुम्बई में होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार को छप्पर फाड़ कर पैसा मिल सकता है।
एक न्यूज एजेंसी को मिली जानकारी के अनुसार इस आरबीआई बोर्ड इस बैठक में रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ यही भी तय किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार को कितना पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है।
परंपरा के अनुसार हर साल मई में आरबीआई का बोर्ड एक बैठक कर अपनी वित्तीय स्थिति पर चर्चा करता है। इसी दौरान यह किया जाता है कि उसके पास एकत्र फंड में कितना हिस्सा वह रखेंगा और कितना पैसा केन्द्र सरकार को ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि अभी आरबीआई की तरफ से इस संबंध में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है।
केन्द्र सरकार ने बजट के दौरान अनुमान लगाया था कि उसे आरबीआई सहित अन्य वित्तीय संस्थानों से करीब 48,000 करोड़ रुपये मिल सकता है। लेकिन जानकारों का मानना है कि इस बार आरबीआई केन्द्र सरकार को 1 लाख करोड़ रुपये से लेकर 2 लाख करोड़ रुपये तक ट्रांसफर कर सकती है।

जहां तक पिछले साल की बात है तो आरबीआई ने केन्द्र सरकार को तीस हजार करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा पैसा ट्रांसफर किया था। इस बार प्रमुख ब्याज दरों को बढ़ाने के चलते आरबीआई के पास काफी ज्यादा कैश होने की उम्मीद है। ऐसे में केन्द्र सरकार को ज्यादा पैसा मिल सकता है।
जानिए बीते 5 साल में केन्द्र सरकार को आरबीआई से कितना पैसा मिला
- 2017-18 में 50,000 करोड़ रुपये
- 2018-19 में 1.75 लाख करोड़ रुपये
- 2019-20 में 57,127 करोड़ रुपये
- 2020-21 में 99,122 करोड़ रुपये
- 2021-22 में 30,307 करोड़ रुपये
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