राजस्थान सरकार ने पेश किया पहला पेपरलेस बजट, जानिए बड़े ऐलान

नयी दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। एक बड़ी घोषणा में गहलोत ने 50 लाख रु तक के फ्लैटों पर रजिस्ट्री दर को मौजूदा 6 फीसदी से घटा कर 4 फीसदी कर दी गयी है। कोरोना संकट के मद्देनजर लोगों को राहत देते हुए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। उम्मीद के अनुसार कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा को बजट में प्राथमिकता मिली। गहलोत ने कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष से कृषि बजट अलग से पेश करेगी। आइए जानते हैं बजट में की गई सभी बड़ी घोषणाओं के बारे में।

हर परिवार को 5 लाख रु का इंश्योरेंस

हर परिवार को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, जबकि विभिन्न कैटेगरियों में टैक्स छूट भी दी गयी है। जिन सरकारी कर्मचारियों को कोरोना काल में जो सैलेरी नहीं मिली उन्हें वो पैसा दिया जाएगा। 50 लाख रुपये तक के फ्लैटों की स्टैंप ड्यूटी को 2 फीसदी तक घटाया गया है।

किसानों के लिए खास ऐलान

राजस्थान में सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। वहीं कृषि बिजली आपूर्ति के लिए नई यूनिट बनाई जाएगी। किसानों को हर 2 महीने के अंतराल पर बिजली बिल मिलेगा। बजट में ऐलान किया गया है कि राज्य स्वास्थ्य विधेयक भी पेश किया जाएगा। पीपीपी मोड में मेडिकल टूरिज्म सेंटर खोले जाएंगे, जबकि 25 जिलों में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा जिला अस्पतालों में 133 प्रकार के चिकित्सा मेडिकल टेस्स फ्री किए जाएंगे।

छात्रों के लिए अहम घोषणाएं

छात्राओं को यूनिफॉर्म और किताबें मुफ्त मिलेंगी। जोधपुर में 400 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक थिंक टैंक केंद्र खोला जाएगा। इसके अलावा सरकारी बोर्डिंग स्कूलों में मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन और वाई-फाई की सुविधा शुरु की जाएगी। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे उन्हें राजस्थान की रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी।

बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ते में 1,000 रु की वृद्धि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना से लगभग 2 लाख युवा लाभान्वित होंगे। गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार 3,500 करोड़ रु की लागत से सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू करेगी। उन्होंने 25 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की जिसमें आठ पहले से मौजूद हैं। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास राज्य का फाइनेंस पोर्टफोलियो भी है।