फायदे का सौदा : Electric वाहन खरीदा तो टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से मिलेगी मुक्ति

नई दिल्ली, नवंबर 1। ओडिशा कैबिनेट द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को मंजूरी देने के एक महीने बाद ही ओडिशा सरकार ने ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2021 के अनुसार बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100 प्रतिशत छूट की घोषणा की है। यह राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खास कर राज्य सरकार ने यह ऐलान फेस्टिव सीजन में किया है।

क्या होगा फायदा

टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100 प्रतिशत छूट ग्राहकों के लिए काफी फायदेमंद होगी। सरकार के टैक्स छूट के कदम का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य परिवहन विभाग ने शनिवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट की घोषणा की।

जानिए पूरी डिटेल

राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ओडिशा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1975 के तहत मिली हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पॉलिसी अवधि के दौरान सभी प्रकार के बैटरी चालित वाहनों (इलेक्ट्रिक वाहन) के संबंध में मोटर वाहन टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट की अनुमति देती है। पॉलिसी अवधि 31 2025 तक जारी रहेगी।

और भी मिलेंगे फायदे

सरकार पांच साल की पॉलिसी अवधि के दौरान लोन में ब्याज सबवेंशन, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क की छूट भी प्रदान करेगी। पॉलिसी के अनुसार राज्य सरकार मूल दामों पर 15 प्रतिशत सब्सिडी देगी। इसमें दोपहिया के लिए अधिकतम 5,000 रुपये, तिपहिया के लिए 10,000 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

राज्य में कितने ई-वाहन

वर्तमान में ओडिशा में सड़क पर कुल 4,831 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) हैं। ईवी इस समय कम हैं, इसी लिहाज से वर्तमान में राज्य में 18 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं। तेजी से वैश्विक तापमान को कम करने के लिए (जो पिछले कुछ दशकों से सभी के लिए चिंता का विषय रहा है) अब पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के कारण होने वाले उत्सर्जन को कम करना जरूरी हो गया है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज में काफी योगदान करते हैं। जानकार मानते हैं कि इस तरह के ईंधन के उपयोग को कम करके और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति को तेज करके कार्बन उत्सर्जन को कम करने का यह जरूरी समय है।

दिल्ली में फायदा

साल के शुरुआत में दिल्ली में भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने कुछ कारों पर बेनेफिट पेश किए थे। टाटा नेक्सन ईवी या टिगोर ईवी की खरीद पर 3.03 लाख रु तक के बेनेफिट देने का फैसला किया गया था। सरकार ने यह कदम ईवी की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया था। साथ ही मॉडल और वेरिएंट के आधार पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का भी ऐलान किया गया था। सरकार टाटा के ईवी खरीदने पर 1.5 लाख रु की सब्सिडी दे रही है। साथ ही ग्राहकों को रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स की भी छूट मिलेगी, जो 1.53 लाख रु है।