नई दिल्ली, अक्टूबर 13। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए लॉन्च किया गया है। इसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक घटना बताते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि गतिशक्ति परियोजना से विभागीय यानी नौकरीशाही वाली दिक्कतें खत्म होंगी। इससे प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में हितधारकों के लिए पूरी योजना को संस्थागत बनाया जाएगा।

तैयार होगा सेंट्रलाइज्ड पोर्टल
इस योजना के तहत एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें 16 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सभी मौजूदा और नियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम शामिल है। गतिशक्ति योजना व्यापकता (कॉम्प्रिहेंसिवनेस), प्राथमिकता (प्रायरटाइजेशन), अनुकूलन (ऑप्टिमाइजेशन), तुल्यकालन (सिंक्रॉनाइजेशन) और विश्लेषणात्मक (एनालिटिकल) और गतिशील (डायनामिक) होने के छह स्तंभों पर आधारित है।
और भी हैं फायदे
सरकार का तर्क है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कई कारणों से दशकों से प्रभावित रहा है। मगर एक प्रमुख कारण विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी है। मास्टर प्लान से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने, रसद लागत में कटौती, सप्लाई चेन में सुधार और स्थानीय वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की उम्मीद है।
राज्य सरकारों की इंफ्रा योजनाएं होंगी शामिल
प्रधानमंत्री गतिशक्ति के तहत इंफ्रा परियोजनाओं को एक सामान्य नजरिये से डिजाइन और पूरा किया जाएगा और विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की इंफ्रा योजनाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। लॉन्च इवेंट में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस पहल से न केवल इंफ्रा निर्माण को एक नई दिशा मिलेगी, बल्कि मौजूदा परियोजनाओं को एक नई गति भी मिलेगी।
आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा
ये योजना प्रधानमंत्री मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और महत्वाकांक्षी रूप से 1.5 ट्रिलियन डॉलर की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत परियोजनाओं को अधिक शक्ति और गति देने और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है।
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