PM Modi ने लॉन्च किया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रुपी, जानिए इसके फीचर्स

| Updated: Monday, August 2, 2021, 17:28 [IST]

नई दिल्ली, अगस्त 2। आज एक वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रुपी को लॉन्च कर दिया। ये एक पर्सन और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल भुगतान समाधान है, जिसे आज पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया। ई-रुपी डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है। ई-रुपी एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर डिलिवर किया जाता है। इस सीमलेस वन-टाइम पेमेंट मैकेनिज्म के यूजर्स कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना इस वाउचर को भुनाने यानी रिडीम कर सकेंगे।

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PM Modi ने लॉन्च किया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रुपी

डीबीटी योजना होगी मजबूत
पीएम मोदी ने ई-रुपी को लॉन्च करने पर कहा है कि ई-रुपी वाउचर डीबीटी (डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांसफर) योजना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। पीएम के अनुसार इससे टार्गेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलिवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। आज देश, डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। इस भुगतान प्लेटफ़ॉर्म को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा अपने यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म पर, वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय का हिस्सा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सहयोग से डेवलप किया गया है।

जानिए एक और अहम फायदा
पीएम मोदी के मुताबिक ई-रुपी एक तरह से पर्सन के साथ-साथ पर्सन स्पेसिफिक भी है। यानी जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा हो वो उसी के लिए इस्तेमाल हो, ये ई-रुपी सुनिश्चित करने वाला है। ई-रुपी बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सर्विस प्रोवाइडर्स को सर्विसेज के स्पॉन्सर्स के साथ कनेक्ट करता है।

करोड़ों रुपे कार्डधारक
पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में 66 करोड़ रु कार्डधारक हैं और हजारों करोड़ रु का लेनदेन हो रहा है। पीएम मोदी का कहना है कि डीबीटी के जरिए लाभार्थी के खाते में 17.5 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया मान रही है। विशेषकर भारत में फिनटेक का बहुत बड़ा आधार तैयार हुआ है। ऐसा आधार तो बड़े-बड़े देशों में भी नहीं है।