Budget 2025: बजट में इस बाद केंद्र सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है. इसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत मिलने वाली सालाना रकम को बढ़ाया जा सकता है. इसे 6,000 रुपये से बढ़कर 8,000 रुपये की जा सकती है. क्योंकि इस संभावित बदलाव का इंतजार किसान बेसब्री से कर रहे हैं.बता दें कि 1 फरवरी, 2025 को देश का केंद्रीय बजट पेश किया जा सकता है.
किसानों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में उनकी चिंताओं पर ध्यान देंगी. यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली व्यापक वित्तीय योजना है. फिलहाल पीएम-किसान योजना छोटे और सीमांत किसानों को तीन बराबर किस्तों में सालाना 6,000 रुपये प्रदान करती है. मनी कंट्रोल के सूत्रों के मुताबिक सरकार अधिक पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए इस राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है.
केंद्रीय बजट 2025 से उम्मीदें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पीएम-किसान योजना के तहत 18 किस्तें जारी कर चुके हैं. अब किसान 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो फरवरी 2025 में मिलने की उम्मीद है. ये धनराशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, जिससे उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता मिलती है.
पीएम-किसान योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि बढ़ती महंगाई और खेती की लागत के कारण मौजूदा 6,000 रुपये की किस्त को बढ़ाना बहुत जरूरी है. इस तरह की बढ़ोतरी से किसानों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी और उनके कृषि कार्यों में सुधार होगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ाने की चुनौती को स्वीकार किया था, लेकिन तब भुगतान बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं थीं. हालांकि, अब उम्मीद है कि इस बजट सत्र के दौरान किसानों के पक्ष में कोई घोषणा की जाएगी. अगर इसे लागू किया जाता है, तो सालाना राशि बढ़ाकर 8,000 रुपये करने से देश भर के कई किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. किसान समुदाय को उम्मीद है कि सरकार इस महत्वपूर्ण कदम के ज़रिए उनकी ज़रूरतों को पहचानेगी और उनका समाधान करेगी.
पीएम-किसान योजना क्या है?
पीएम-किसान योजना 1 दिसंबर, 2018 को शुरू की गई थी. यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संचालित होती है. लाभार्थियों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) द्वारा ऑनलाइन ट्राजैक्शन के माध्यम से सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं. योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए लाभार्थी हेल्पलाइन नंबर: 011-24300606 या 155261 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ है.
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