PM Kisan Yojana 18th Installment: केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक समृद्धि में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सालाना 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी होने वाली है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं।

कब मिलेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की18वीं किस्त? (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 18th Kisht)
अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर आ गई है। सरकार की तरफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त को अक्टूबर में जारी किया जाएग।
ई केवाईसी और भूमि वेरिफेशन है जरूरी
सरकार ने इस योजना की 17 किस्तें किसानों के खातों में ट्रांसफर कर चुकी है और 18वीं किस्त की घोषणा भी अगले महीने की जा सकती है। सरकार ने इस योजना के लिए ई-केवाईसी और भूमि वेरिफेशन को इस योजना का फायदा उठाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने इन आवश्यक प्रोसेस को पूरा नहीं किया, उन्हें 18वीं किस्त के 2000 रुपये की राशि नहीं मिलेगी।
ऐसे कराएं केवाईसी
- अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर इस काम को करवा सकते हैं
- आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर भी इस काम को करवा सकते हैं।
- इसके अलावा आपको अपने आधार को भी बैंक अकाउंट से लिंक कराना जरूरी है।
- इसके अलावा, किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) पर जाकर भी बायोमैट्रिक केवाईसी करा सकते हैं। यदि किसान स्वयं ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करते हैं तो यह फ्री है, जबकि कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर केवाईसी करवाने पर कुछ शुल्क देना पड़ सकता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा
पीएम किसान सम्मान निधि योजना से सरकार भारतीय किसानों को हर साल ₹6,000 तक की न्यूनतम आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। इस योजना की शुरआत 1 फरवरी 2019 को अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 के दौरान की थी। इस योजना का उद्देश्य देश भर में किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 मिलते हैं, जो तीन समान किस्तों में वितरित किए जाते हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा किन किसानों को मिलेगा?
इस योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसान ले सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि हो।
आवेदक किसान के पास आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
जिन किसानों के नाम पर खेती की जमीन हो, वही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
इस योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पेंशनभोगी हैं या जिनकी आयकरदाता हैं।
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