PM Kisan : इस दिन आ सकता है पैसा, ऐसे चेक करें खाता
नई दिल्ली, सितंबर 28। पीएम किसान सम्मान निधि के 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। किसानों को पिछले साल यह किस्त 9 अगस्त को ही किस्त मिल गई थी। लेकिन 12वी किस्त की अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। महीने के शुरूआत से ही मीडिया रिपोर्ट में यह बात चल रही है कि सरकार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन 12वी किस्त जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
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क्या है देरी होने का कारण
पीएम किसान सम्मान निधि में एक ही परिवार के कई सदस्य योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकरा ने इसकों लेकर सख्त रवैया अपनाया है। सरकार ने सभी किसानों के लिए ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। सरकार लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करा रही है। इन्ही तमाम कारणों से किस्त जारी करने में देरी हो रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार जल्द ही किस्त जारी करेगी।
इन लोगों को नहीं मिलेगी किस्त
अगर कोई सरकारी कर्मचार है या फिर रिटायर सरकारी कर्मी है, वह वर्तमान विधायक, मंत्री है या फिर पूर्व में रहा है वह पीएम किसान योजना के लाभ के पात्र नहीं है। अपात्र लोगों की लिस्ट लंबी है। इनमें प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे लोग आते हैं।
अगर आप किसान है और आपकों किसी योजना के माध्यम से 1000 रुपए की पेंशन मिलती है तो आपकों इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स चुकाने वाले परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्कि कृषी भूमी पर कोई अन्य काम कर रहा है तो वह पीएण किसान योजना का पात्र नहीं है।
ऑनलाइन किस्त का स्टेटस जांच करने की क्या है प्रक्रिया
• आधिकारिक वेबसाइट- pmkisan.gov.in पर जाएं
• होमपेज पर 'किसान कॉर्नर' वाले सेक्शन पर क्लिक करें
• किसान कार्नर सेक्शन में 'लाभार्थी का स्टेटस' वाले टैब पर क्लिक करें
• आप इस लिंक के माध्यम से सिधे https://pmkisan.gov.in/BeneficiaryStatus.aspx, किस्त के स्टेटस की जांच कर सकते हैं
• होमपेज पर, कोई एक विवरण-आधार संख्या, पीएम किसान खाता संख्या या अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें
• अपना विवरण भरने के बाद Get Data विकल्प पर क्लिक करें
• आपकी लाभार्थी स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी
यह ध्यान रखना जरूरी है कि यदि आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं है। तो इसकी शिकायत भारत सरकार से की जा सकती है।