किसानों को मिल सकती है 15 लाख रु की मदद, ये है मोदी सरकार की स्कीम

नई दिल्ली, जुलाई 1। किसानों को अकसर वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं शुरू की, जिससे उन्हें काफी आर्थिक मदद मिलती हैं। इनमें पीएम किसान योजना सबसे अहम मानी जाती है। कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं, जो राज्य सरकारें चलाती हैं। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक और योजना शुरू की है, जिससे उन्हें 15 लाख रु तक की मदद मिल सकती है। ये है पीएम किसान एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) योजना। जानते हैं इस योजना की पूरी डिटेल।

क्या होते हैं एफपीओ

इस योजना की डिटेल से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ क्या होते हैं। एफपीओ किसानों का संगठन होता है। एफपीओ बकायदा कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते है। इन्हीं एफपीओ को सरकार से 15 लाख रु तक की मदद मिल सकती है। इस योजना के पीछे सरकार का मकसद खेती को मुनाफे वाला बिजनेस बनाना है ताकि किसान इस तरफ ज्यादा ध्यान दें।

तीन सालों में दिया जाता है पैसा

बता दें कि 15 लाख रु की रकम एफपीओ को 3 सालों की अवधि में दी जाती है। दूसरी बात इस एफपीओ को कम से कम 11 किसान मिल कर संगठित कर सकते हैं। दूसरी और सबसे अहम बात अगर किसानों का ये संगठन मैदानी क्षेत्र में काम कर रहा है तो फिर संगठन से कम से कम 300 किसानों का जुड़ा होना जरूरी है। ये एक अहम नियम है। पहाड़ी क्षेत्र में 100 किसान जुड़े हों तो सरकार से मदद मिल जाएगी।

किस काम आएगा पैसा

किसानों के लिए यह भारी रकम काफी मददगार साबित हो सकती है। इससे वे कई जरूरी खेती के सामान खरीद सकते हैं। इनमें कृषि उपकरण, फर्टिलाइजर्स, बीज, खाद और दवाएं शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की तरफ से पीएम किसान एफपीओ योजना के लिए 6885 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ये रकम साल 2024 तक के लिए है।

बिचौलियों से मुक्ति

इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए एक बाजार मुहैया कराया जाएगा। इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी। किसानों इस योजना के तहत मिलने वाले बाजार में अपनी फसल को उचित रेट पर बेच पाएंगे, जिससे उनके सालाना मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है।

अन्य फायदे भी जानिए

पीएम किसान एफपीओ योजना को किसानों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। उम्मीद है कि इससे देश में कृषि का विस्तार हो सकेगा। साथ ही किसानों की आर्थिक हालत बेहतर होगी। एक और जरूरी चीज कि किसानों की उत्पादकता में भी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। छोटे और सीमांत किसानों के जो समूह बनेंगे, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी।