PM Kisan 11वीं किस्त : 10 करोड़ लोगों को मिले 21000 करोड़ रु, चेक करें आपको मिले क्या

पीएम मोदी ने दी बधाई

पीएम किसान योजना के माध्यम से जिन लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में पैसा आया है, उन्हें पीएम ने बधाई और शुभकामनाएं दी, साथ ही 130 करोड़ नागरिकों की सेवा का मौका देने के लिए लोगों को धन्यवाद भी दिया।

ईकेवाईसी है जरूरी

ध्यान रहे है कि 11वीं किस्त प्राप्त करने के लिए पीएम किसान लाभार्थियों को खाता केवाईसी पूरा करना होगा। केंद्र ने सभी पीएम-किसान लाभार्थियों के लिए ईकेवाईसी की समय सीमा 31 मई, 2022 तक बढ़ा दी थी।

चेक करें लिस्ट में अपना नाम

पात्र किसानों को आज 2000 रुपये की किस्त मिलेगी, हालांकि उन्हें पहले लाभार्थियों की सूची में अपना नाम वेरिफाई करना होगा :
1. pmkisan.gov.in पर जाएं और 'किसान कॉर्नर' सेक्शन के तहत 'बेनेफिशियरी स्टेटस' विकल्प पर क्लिक करें
2. आपको 'बेनेफिशियरीज लिस्ट अंडर पीएम किसान' पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जिस पर लाभार्थी को ड्रॉप-डाउन लिस्ट से राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करना होगा
3. 'गेट रिपोर्ट' पर क्लिक करें और स्टेटस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी

किस्त का स्टेटस कैसे देखें

1. pmkisan.gov.in पर जाएं और 'किसान कॉर्नर' सेक्शन के तहत 'बेनेफिशियरी स्टेटस' विकल्प चुनें
2. लाभार्थी को अपना आधार या बैंक खाता नंबर दर्ज करना होगा
3. अब 'गेट डेटा' पर क्लिक करें और किस्त की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

सरकार समर्थित इस योजना का उद्देश्य सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक की मूल आय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वालों में भूमिधारक किसान परिवार शामिल हैं जिनमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जो संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार संयुक्त रूप से 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि रखते हैं, वे योजना के लिए पात्र होंगे। 1 जनवरी, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10वीं किस्त जारी की गई थी। अब आज इस योजना की 11वीं किस्त जारी की जाएगी। पीएम का शिमला कार्यक्रम उनके नेतृत्व वाली सरकार के 8 साल पूरे होने का प्रतीक है और देश भर में राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन देश भर में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में रेस्पोंस प्राप्त करने के लिए जनता के साथ सीधे बातचीत करने की अवधारणा देता है। बताते चलें कि पीएम किसान का ऐलान 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल द्वारा किया गया था।