हर परिवार में एक व्यक्ति को मिलेगी गारंटीड नौकरी, जानिए कहां और कैसे

नयी दिल्ली। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार इस मामले में एक बड़ा ऐलान कर सकती है। बता दें कि बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता से निपटने के लिए योगी सरकार अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी देगी। इस योजना का ऐलान जल्द हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005) की तर्ज पर किया जाएगा। मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में हर परिवार के लिए 100 दिन का काम और मजदूरी सुनिश्चित की जाती है। ऐसा ही योगी सरकार अपनी नई योजना के तहत कर सकती है। यूपी सरकार एक नया रोजगार आयोग भी तैयार करेगी।

एक विशेष अधिनियम की घोषणा का प्रस्ताव

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि रोजगार आयोग की स्थापना के लिए एक विशेष अधिनियम की घोषणा का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा गया है। ये नया आयोग मौजूदा प्रवासन आयोग (Migration Commission) की जगह लेगा। उन्होंने कहा कि जैसे मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी की गारंटी देता है, यूपी का नया कानून शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति की नौकरी सुनिश्चित करेगा।

गेम चेंजर साबित होगा ये कदम

नया रोजगार आयोग, जिसे पूरा संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा, प्रवासन आयोग की जगह लेगा। इस प्रस्तावित आयोग का नेतृत्व मुख्य सचिव रैंक का एक अधिकारी करेगा जो इसके कमिश्नर के रूप में भी काम करेगा। योगी सरकार में रणनीतिकार इसे योगी सरकार के पहले कार्यकाल के अंतिम चरण में गेम चेंजर मान रहे हैं। इस स्कीम का एक प्रस्ताव पहले ही सीएम के पास मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है और फिर इसे राज्य मंत्रिमंडल को भेज दिया जाएगा। अन्य राज्यों की तरह यूपी भी कोरोनवायरस वायरस महामारी और उसके बाद आई आर्थिक दिक्कतों के कारण बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है।

बेरोजगारी की समस्या होगी हल

राज्य सरकार ने रोजगार के मामले में कई उपाय किए हैं। इनमें प्रवासन आयोग का गठन और स्पेशल एमएसएमई ऐप लॉन्च करना शामिल है, जो जरूरतमंदों को रोजगार देने के लिए एम्प्लोयर और नौकरी चाहने वालों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है। हालांकि इस सब के बावजूद माना जा रहा है कि राज्य सरकार को अभी भी बहुत कुछ करना है। राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत 90 लाख प्रवासी मजदूरों को काम देने का दावा किया है। अब नये रोजगार आयोग से बेरोजगारी की समस्या को हल करने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि यह सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में जरूरतमंदों को रोजगार सुनिश्चित करेगा।

विपक्ष के लिए जवाब होगी स्कीम

माना जा रहा है कि नयी रोजगार योजना के जरिए हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को नौकरी प्रदान करना योगी सरकार का विपक्ष को जवाब होगा, जो युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर न मिलने पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। ध्यान देने वाली बात ये है कि मनरेगा ने 2009 के आम चुनावों में यूपीए की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी क्योंकि इसने लाखों ग्रामीण मजदूरों को काम दिया था।