Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को लेकर संसद में हुआ ऐलान

Old Pension Scheme News: आपको बताते चलें की केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर लगभग सभी की नजरें टिकी हुई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर अपना रुख साफ कर दिया है और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लोसभा में बयान भी दिया है। आपको बताते चलें कि सोमवार को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किए जाने पर लेकर अपना जवाब दिया। चौधरी के अनुसार ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा दिए गए अपने बयान में कहा कि फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। हालांकि राहत की बात ये है कि सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए तथा जरूरी परिवर्तन के लिए फाइनेंशियल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है।

देश में कुल कितने हैं पेंशनधारी

इस दौरान पंकज चौधरी ने पेंशनधारियों का आंकड़ा भी साझा किया। चौधरी ने बताया कि देश में कुल मिलाकर 67,95,449 पेंशनधारी है। चौधरी ने लोकसभा में बयान देते हुए कहा कि देश में 11,41,985 सिविल सर्विस के पेंशनभोगी है। इसके अलावा 33,87,173 डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए पेंशनधारी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए दूर संचार के कर्मचारियों की तो, इस देश में 4,38,758 पेंशनभोगी कर्मचारी दूर संचार के हैं।

वहीं रेलवे सेक्टर में पेंशनधारियों को संख्या 15,25,768 के आस पास है। इसके अलावा डाकघर के कर्मचारियों में पेंशनधारियों की कुल संख्या 3,01,765 है।

पंकज चौधरी के बयान से यह साफ हो गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि लोगों के मन में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किए जाने की उत्सुकता जरूर थी।

आपको बता दें कि कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। गौरतलब हे कि इनमें 5 राज्य शामिल हैं। बतातें चलें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लागू कर दिया गया है। गौरतलब है कि इसे लेकर इन राज्यों ने केंद्र सरकार, पेंशन निधी नियामक और डेवलपमेंट अथॉरटी को अपने इस निर्णय के बारे में जानकारी दे दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन राज्यों द्वारा केंद्र सरकार से अंशदान और उर पर मिलने वाले फायदे के लिए भी अनुरोध किया गया है। वहीं पंजाब ने केंद्र को एनपीएस में कर्मचारियों और सरकारी अंशदान का भुगतान जारी रखने को कहा है।

आइए जानते हैं क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम

आपको बतातें चलें कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो 2004 में बंद कर दिया गया है। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया था। आपको बताते चलें कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जिन कर्मचारियों की नौकरी 2004 के बाद लगी है, एनपीएस के दायरे में आते हैं।

ओल्ड पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के लिए काफी बेहतर और फायदेमंद माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पूरी उम्र पेंशन मिलती है, जिससे उन्हें कभी दिक्कत नहीं होती है। वहीं नई पेंशन योजना में रिटायर होने के बाद अंतिम वेतन के आधे के बराबर की रकम हर महीने पेंशन के रूप में दी जाती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है, जिसे साल में दो बार बढ़ाया जाता है। पुरानी पेंशन योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें काम करते वक्त सर्विस ईयर के दौरान वेतन में से कोई कटौती नहीं की जाती है।