Ola Electric IPO के लिए प्राइस बैंड हुआ फिक्स, 2 अगस्त से खुलेगा इश्यू, जानें जरूरी बातें

Ola Electric IPO Price Band: टू-व्हीलर EV कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के पब्लिक इश्यू से जुड़ा ताजा अपडेट आया है. IPO के लिए प्राइस बैंड फिक्स किया गया है. निवेशकों को इश्यू के लिए प्रति शेयर 72 से 76 रुपए का प्राइस बैंड फिक्स किया गया है.

इस लिहाज से निवेशकों को एक लॉट में 195 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए 14,820 रुपए का भुगतान करना होगा. एंकर निवेशकों के लिए IPO 1 अगस्त से लॉन्च होगा. पब्लिक इश्यू 6 अगस्त को बंद हो जाएगा. खास बात यह है कि देश की पहली 2-व्हीलर EV कंपनी होगी, जो एक्सचेंज में लिस्ट होगी.

Ola Electric की योजना IPO के जरिए 6000 करोड़ रुपए जुटाने की है, जिसमें 5500 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाए जाएंगे. इसके अलावा ऑफर फॉर सेल यानी OFS में 8.49 करोड़ शेयर जारी होंगे. OFS में प्रोमोटर्स और मौजूदा निवेशक हिस्सेदारी बेचेंगे. Ola Electric IPO में कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल भी OFS में हिस्सा बिक्री करेंगे. इसमें अग्रवाल 3.79 करोड़ जारी करेंगे. साथ ही इंडस ट्रस्ट भी 41.79 लाख शेयर बेच सकता है.

PO में कर्मचारियों के लिए रिजर्व होगा हिस्सा

ओला इलेक्ट्रिक IPO में कर्मचारियों के लिए कुछ हिस्सा रिजर्व होगा. इसके तहत 5.5 करोड़ रुपए के शेयर कर्मचारियों के लिए आरक्षित होगा. इश्यू में करीब 75 फीसदी शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्युशनल बायर्स यानी QIBs के लिए रिजर्व होगा. नॉन-इंस्टीट्युशन इनवेस्टर्स यानी NIIs के लिए 15 फीसदी हिस्सेदारी और बाकी 10% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व होगा.

IPO की रकम का कहां होगा इस्तेमाल?

OLA, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल और कुछ कोर EV कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है. इसके तहत ओला फ्युचरफैक्ट्री में कंपनी बैट्री पैक्स, मोटर्स और व्हीकल फ्रेम बनाती है. कंपनी IPO से मिली कुल रकम में से 1,227.64 करोड़ रुपए इन्हीं पर खर्च करेगी. इसके जरिए सब्सिडियरी OCT के सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट (Ola Gigafactory) की क्षमता बढ़ाना चाहती है, जिसे 5 GWh से बढ़ाकर 6.4 GWh करना चाहती है.

OET के जरिए कंपनी 800 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज भुगतान करना चाहती है. बता दें कि 15 जून 2024 तक कंसोलिडेटेड बेसिस पर कुल कर्ज 996.67 करोड़ रुपए रहा. 1,600 करोड़ रुपए कंपनी रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर खर्च करेगी. 350 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ऑर्गेनिक ग्रोथ के जरिए कारोबार बढ़ाने के लिए करेगी. बाकी रकम को सामान्य कॉरपोरेट इस्तेमाल के लिए करेगी.