चुनाव से पहले पेंशन पर सरकार का अंड़गा, जानिए अब NPS पर क्या कहा

NPS: केन्द्रिय वृत्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का पैसा लोगों का है और कानून के मुताबिक यह राज्य सरकारों के पास वापस नहीं भेजा जा सकता। वित्त मंत्री ने यह जवाब पुरानी पेंशन योजना (Old pension System) की बहाली पर पूछे गए सवालों पर दिया है।

केवल कर्मचारियों को ही वापस किया जा सकता है पैसा

वित्त मंत्री का कहना है कि कानून के अनुसार, एनपीएस का पैसा केंद्रीय कोष में होता है और यह पैसा राज्य सरकारों के पास वापस नहीं जा सकता है। एनपीएस का पैसा केवल कर्मचारियों को ही दिया जा सकता है। हम कनून नहीं बदल सकते हैं। यह श्रमिकों का पैसा है, उन्हें ही मिलना चाहिए। वित्त मंत्री ने अपने जवाब में यह बात कही है।

वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा "मैं यहां राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल कानून की बात कर रही हूं और कानून के मुताबिक ऐसा संभव नहीं है।" सीतारमण ने कहा कि हिमाचल में वीरभद्र सिंह की पिछली कांग्रेस सरकार ने 2003 में पुरानी पेंशन प्रणाली को बंद कर दिया था। उन्होंने आगे कहा "आप हमसे ओपीएस के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में एनपीएस को बनाए रखने का काम किया था।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर सवाल बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ और राजस्थान केन्द्र से मांग रही है एनपीएस का पैसा

राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र से एनपीएस का पैसा वापस करने की मांग कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र से अपने राज्यों में ओपीएस को फिर से शुरू करने के लिए एनपीएस के तहत पैसा वापस करने की अपील की है। दोनों राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरानी पेंशन(old Pension Scheme) को फिर से शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

हिमाचल में चुनाव में पुरानी पेंशन है मुद्दा

हिमाचल प्रदेश चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन की बात प्रमुखता हो रही है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर राज्य में ओपीएस को फिर से लागू करने का वादा किया है। कांग्रेस के इस वादे के बाद यह राज्य में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है। हिमाचल में 1.75 लाख सरकारी कर्मचारी हैं।