नयी दिल्ली। लॉकडाउन में मिल रही लगातार ढील के बाद अब ऑफिस खुलते जा रहे हैं। मगर कोरोना के बढ़ते मामले टेंशन बढ़ाने वाले हैं। इस बीच ऑफिस जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल कंपनियों को कोरोनावायरस की वैक्सीन डेवलप करने वालों से सीधे डील करने की इजाजत दी जा सकती है ताकि वे अपने कर्मचारियों के लिए दवा का इंतजाम कर सकें। इनमें अहम कारोबारों में बड़ी कंपनियों का ज्यादा ध्यान रखा जा सकता है।

कितनी आएगी वैक्सीन पर लागत
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के वैक्सीन प्लान का खर्च ज्यादातर सरकार उठाएगी और इसकी लागत करीब 50000 करोड़ रु होगी। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि 2021 में हर भारतीय को वैक्सीन नहीं मिल सकेगी। यही बात अधिकतर एक्सपर्ट और एनालिस्ट कह रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कंपनियों को वैक्सीन खरीदने की अनुमति देने की योजना पर विचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में कोई अड़चन न आए।
पीएम ऑफिस की मंजूरी का इंतजार
कंपनियों को कोरोना की वैक्सीन खरीदने की इजाजत के लिए अभी पीएम ऑफिस की मंजूरी मिलना बाकी है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो सीमित आपूर्ति के साथ भारतीय कंपनियों को स्पेशल विंडो के जरिए स्पेशल वैक्सीन कड़ी निगरानी वाले कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने अब तक "अनलॉकिंग" के चार चरण घोषित किए हैं। लेकिन जबकि सभी उद्योग फिर से खुल गए हैं, कुछ अभी भी कम मांग के कारण कम क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।
किन सेक्टरों को पहले मिलेगी वैक्सीन
यह सुनिश्चित साफ है कि अधिकारियों ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है कि किन कंपनियों को निर्माताओं से सीधे वैक्सीन खरीदने के लिए इजाजत मिलेगी। लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि पेट्रोलियम, स्टील, फार्मा, सीमेंट और कोयला जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इस तरह अनुमति दी जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई ट्रायल चल रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीन पर एक्सपर्ट समूह नीति अयोग सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वीके पॉल की अध्यक्षता में अमेरिका, रूस, इजराइल और जर्मनी में वैक्सीन डेवलप प्रोग्राम पर बारीकी से निगाह रखे हुए है।
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