
Uttarakhand government news : उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अब सीधे नौकरी मिलने का रास्ता खुल रहा है। कार्मिक विभाग की तरफ से ऐसे प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। अब यह मामला वित्त विभाग के पास भेज दिया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही शासनादेश जारी हो जाएगा और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। इस आदेश के बाद खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के लिए कार्मिक विभाग की ओर से भी मंजूरी मिल गई है।
माना जा रहा है कि सरकार की अगर मेहनत रंग लाई तो खिलाड़ियों का चार प्रतिशत का आरक्षण भी लागू हो जाएगा। हालांकि अभी ये प्रस्ताव कार्मिक विभाग में लंबित है। उत्तराखंड में साल 2013 में चार प्रतिशत खिलाड़ियों का आरक्षण खत्म कर दिया गया था। उच्च न्यायालय नैनीताल ने इसको खत्म करने का आदेश दिया था। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य के अनुसार खिलाड़ियों के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के लिए विभाग गंभीर है। इसके लकिए न्याय विभाग की राय ले ली गई है। खेल मंत्री ने कहा कि कार्मिक विभाग की सहमति के बाद जल्द ही इसको कानूरी रूप दे दिया जाएगा।
ध्यान रहे कि उत्तराखंड में खेल कोटे का आरक्षण खत्म् होने के बाद कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने दूसरे राज्यों में पलायन किया था। कई खिलाड़ी नौकरी पाने के लिए अन्य राज्यों से खेलने लगे। लेकिन अब राज्य सरकार सरकारी नौकरी व्यवस्था को लेकर गंभीर है। आउट ऑफ टर्न नियुक्ति का रास्ता खुलने के आसार बनने के कारण प्रदेश के खिलाड़ियों की सीधे नौकरी की राह आसान होने की उम्मीद है। ऐसा होने से प्रदेश में खेल का अच्छा माहौल बनेगा, जिसका प्रदेश के युवाओं को फायदा मिलेगा। प्रदेश में खेल की प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ऐसे में यह फैसले निश्चित ही खेल की भावना को विकसित करने में मदद करेंगे।



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