FASTag Policy: केंद्र सरकार ला सकती है नई टोल पॉलिसी, ₹3,000 का करना फास्टैग रीचार्ज, सालभर मिलेंगे ये फायदे

FASTag Update: केंद्र सरकार एक नई टोल नीति पर काम कर रही है। इस नई टोल नीति के तहत गाड़ियों को हर बार टोल चुकाने या रीचार्ज करने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। साथ ही हाईवे पर सफर आसान और बिना रुकावट के हो पाएगा। यह जानकारी पुणे पल्स की रिपोर्ट में दी गई है।

नई प्रस्तावित टोल नीति के तहत वाहन मालिकों को दो तरह से टोल भरने का ऑप्शन मिलता है। इसमें सालाना पास होता है जोकि एक बार में पूरे साल का टोल चुकाकर बिना रुके सफर कर सकते हैं दूरी के हिसाब से भुगतान (Distance-Based Pricing) जितनी दूरी तय करेंगे, उसी के अनुसार टोल देना होगा।

सालाना पास में कराना होगा इतने रुपये का रिचार्ज

सालाना पास में आपको अपने FASTag को एक बार में ₹3,000 से रीचार्ज करना होगा। यह राशि सालभर के लिए होगी और इसके बाद वाहन नेशनल हाईवे, स्टेट एक्सप्रेसवे और अन्य एक्सप्रेसवे पर अनलिमिटेड दूरी तक यात्रा कर सकेंगे, बिना बार-बार टोल देने की जरूरत के।

इस सुविधा के लिए किसी भी अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा FASTag अकाउंट ही इस काम के लिए पर्याप्त रहेगा। सरकार ने इससे पहले जो लाइफटाइम FASTag की योजना बनाई थी, जिसमें 15 साल के लिए ₹30,000 का भुगतान करना होता, उसे अब हटा दिया गया है।

जो लोग हर साल ₹3,000 खर्च करना फायदेमंद नहीं मानते, उनके लिए भी एक विकल्प होगा। वे हर 100 किलोमीटर पर ₹50 की फ्लैट रेट के हिसाब से टोल चुका सकते हैं। यह मौजूदा टोल प्लाज़ा प्रणाली की जगह लेगा।

बिना रुकावट टोल वसूली

नई टोल नीति का एक अहम पहलू यह भी है कि हाईवे और एक्सप्रेसवे से टोल प्लाज़ा हटाए जाएंगे। इसके बजाय सरकार सेंसर आधारित टोल वसूली प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है, जिससे गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा और सफर और भी आसान होगा।