PM Kisan की तर्ज पर शुरू हुई नयी योजना, अब किसानों को मिलेंगे 10 हजार रु

नयी दिल्ली। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जरूरतमंद किसानों को हर साल 6000 रु की आर्थित मदद दी जाती है। ये पैसा साल में तीन किस्तों (2-2 हजार रु की तीन किस्तें) में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर जाता है। अब इसी तर्ज एक नयी योजना शुरू की गई है, जिससे किसानों को पीएम किसान के तहत मिलने वाले 6000 रु के अलावा सालाना 4000 रु और मिलेंगे। यानी किसानों को साल में कुल 10 हजार रु की मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लॉन्च की है। इसी योजना के तहत राज्य के लाखों किसानों को अब हर साल 4 हजार रु की अतिरिक्त मदद मिलेगी। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।

2 किस्तों में मिलेगा पैसा

हाल ही में चौहान ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 1,75,000 किसानों के खातों में हर साल दो किस्तों में 4,000 रु ट्रांसफर किए जाएंगे। केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दे रही है और अब राज्य सरकार किसानों को 4,000 रुपये और देगी। इससे राज्य के 1.75 लाख किसानों को सालाना 10,000 रुपये मिल सकेंगे।

पहली किस्त का पैसा भेजा जाना शुरू

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन यानी 25 सितंबर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि का भी किसानों के खाते में भेजा भी जाने लगा है। इसके तहत 26 सितंबर से 2,000 रुपये की पहली किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर होने लगी है। बता दें कि इस योजना के तहत पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 अगस्त क दौरान दी जाएगी, जबकि दूसरी किस्त का भुगतान 1 सितंबर से 31 मार्च के बीच होगा।

इन बातों पर ध्यान देना जरूरी

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का फायदा उठाने वालों राज्य का निवासी होना जरूरी है। दूसरी चीज कि इस योजना का लाभ हर किसान को नहीं मिलेगा। बल्कि लाभार्थी होने के लिए वही शर्तें हैं जो पीएम किसान योजना की हैं। जहां जरूरी दस्तावेजों का सवाल है तो आपको आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल की जरूरत होगी।

क्या है योजना का मकसद

इस योजना के कई बड़े मकसद हैं, जिनमें कृषि को फायदे वाला बिजनेस बनाना शामिल है। इस योजना का उद्देश्य कृषि के लिए एडवांस्ड तकनीक का उपयोग करना और किसानों को ज्यादा मुनाफा करना है। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। किसानों को साल में मिलने वाली 10000 रु की मदद मिलेगी, जिससे वे बीज, खाद आदि खरीद सकेंगे।

पीएम किसान योजना का नियम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमपी, एमएलए, मंत्री या मेयर जो खेती भी करते हैं, को इस योजना का लाभ नहीं मिलता। इसी तरह ऐसे किसानों को मध्य प्रदेश सरकार की नई योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा। दूसरे केंद्र या राज्य सरकार में किसी अधिकारी या कर्मचारी को इस योजना का फायदा नहीं मिलता। खेती करने वाले किसान जो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील आदि भी पीएम किसान योजना से बाहर हैं।