किसानों की बल्ले-बल्ले : सरकार ने किया 12000 करोड़ रु का ऐलान, इन्हें मिलेंगे 4-4 हजार रु

कब मिलेगा पैसा

30 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार 20 लाखों किसानों के बैंक खातों में कुल 400 करोड़ रु ट्रांसफर करेगी। राज्य सरकार ने फरवरी और फिर मार्च में भी 400-400 करोड़ रु किसानों के बैंक खातों में डालने का ऐलान किया है। पीएम किसान के सालाना 6000 रु के साथ मध्य प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के जरिए 4000 रु और दिए जाते हैं। इस तरह राज्य के किसानों को साल में कुल 10000 रु की मदद मिलती है।

क्या है इस योजना का मकसद

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का असल मकसद किसानों की इनकम में बढ़ोतरी करना है। इस योजना के जरिए सरकार किसानों की आर्थिक सहायता करती है। इससे किसान अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। ये पैसा कर्ज में पड़े किसानों की काफी मदद करेगा। साथ ही वे इन पैसों से खेती का सामान खरीद सकते हैं। असल में ये योजना पीएम किसान सम्मान निधि से साथ लिंक की गयी है।

किसे मिलेगा पैसा और किसे नहीं

मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत पैसा मिलने का क्राइटेरिया काफी आसान है। जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा मिल रहा है यानी वे इस योजना की लिस्ट में शामिल हैं उन्हें ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पीएम किसान योजना की लिस्ट में अपनी नाम देखना होगा।

कैसे चेक करें अपना नाम

मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों की लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आधाकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां होम पेज पर फार्मर कॉर्नर ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर बेनिफिशियरी लिस्ट के लिंक पर क्लिक करें। अब एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको राज्य, डिस्ट्रिक्ट, सब-डिस्टिक, ब्लॉक और गांव को चुनना होगा। इसके बाद गेट रिपोर्ट लिंक पर क्लिक करें। इतना करने पर आपके सामने लाभार्थियों की लिस्ट आ जाएगी।

80 लाख किसानों को फायदा

इस योजना की शुरुआत पिछले साल सितंबर में की गयी थी। तब कहा गया था कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से करीब 80 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने किसान-हितैषी योजनाओं को एकीकृत करने और इसे एक पैकेज के रूप में लागू करने की भी बात कही थी। यह योजना प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की तर्ज पर ही तैयार की गई थी।