Mudra Yojana : लोन न मिले तो यहां करें शिकायत, जानिए राज्यों के नंबर

50000 रु से 10 लाख रु तक का लोन

सरकार की तरफ से मुद्रा योजना के तहत 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। इनमें शिशु, किशोर और तरुण शामिल हैं। शिशु लोन में आपको कारोबार शुरू करने के लिए 50000 रु तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं किशोर में ये रकम 50000 रु से 5 लाख रु तक हो जाती है। यदि आपकी जरूरत हो तो आप तरुण कैटेगरी में 10 लाख रु तक का लोन ले सकते हैं। मुद्रा योजना के तहत छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दुकानदारों, फल-सब्जी वालों और शिल्पकार आदि को लोन मिल सकता है। आइए जानते हैं लोन के लिए अप्लाई करने का तरीका।

ऐसे करें आवेदन

अगर आप मुद्रा योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो पहले खुद कैटेगरी तय करें ताकि ये सुनिश्चित रहे कि आपको कितना लोन चाहिए। इसके बाद लोन आवेदन के लिए आपको मुद्रा योजना की वेबसाइट पर फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आपको https://www.mudra.org.in/ वेबसाइट पर जाना होगा। यहां से आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको लोन न दिया जाए या लोन मिलने में दिक्कत आए तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं राज्यों के शिकायत नंबर।

ये हैं शिकायत नंबर

कुछ राज्यों के स्पेशल नंबर जारी किए गए हैं। जबकि 2 नंबर राष्ट्रीय स्तर के लिए जारी किए गए हैं। 1800-180-1111 और 1800-11-0001 दोनों राष्ट्रीय स्तर के नंबर हैं। इन पर पूरे देश में कहीं से भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश - 18001027788, उत्तराखंड - 18001804167, बिहार - 18003456195, छत्तीसगढ़ - 18002334358, हरियाणा - 18001802222, हिमाचल प्रदेश - 18001802222, झारखंड - 18003456576, राजस्थान - 18001806546, मध्य प्रदेश - 18002334035 और महाराष्ट्र - 18001022636 के इन नंबरों पर शिकायत की जा सकती है।

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

अब जानते हैं उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनकी जरूरत आपको मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए पड़ेगी। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई से मुद्रा लोन लेने के लिए आपको पहचान पत्र, एडरेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, अपना फोटो, सेल्स डॉक्यूमेंट्स, जीएसटी नंबर और इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे।

बिना गारंटी के मिलता है लोन

अच्छी बात ये है कि मुद्रा योजना के तहत आपोक बिना गारंटी के लोन मिल जाएगा। साथ ही आपसे लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं लोन चुकाने के समय को 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। मुद्रा योजना के तहत जिन लोगों को लोन दिया जाता है उन्हें एक मुद्रा कार्ड मिलता है। इस कार्ड से वे कारोबार में आर्थिक जरूरत आने पर खर्च कर सकते हैं।