MP: प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के पथ विक्रेताओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो इसके लिए पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही पथ विक्रेताओं के प्रोत्साहन के लिए अब लोन की राशि को 50,000 रु से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाएगी।
दरअसल, शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पथ विक्रेताओं के महासम्मेलन में आयोजन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी पथ विक्रेताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएम ने कहा कि किसी भी पथ विक्रेता से अब तह बाजारी वसूल नहीं की जाएगी। उन्हें एक नियत जगह में हॉकर्स कॉर्नर बनाकर दिया जाएगा, ताकि वहां पर वे बेहद ही आसानी से कारोबार कर सकें। स्ट्रीट वेंडर को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए उन्हें आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएंगे। ताकि वे भी अपना व्यवसाय बेहद सरलता से चला सके।
मुख्य मंत्री ने महासम्मेलन के दौरान घोषणा की कि जो भी स्ट्रीट वेंडर 50,000 रु की लोन राशि को तय समय में लौटा देंगे, उन्हें 1 लाख की नई राशि दी जाएगी। बिना ब्याज के यह राशि दी जाएगी।
सीएम शिवराज ने बताया कि पथ विक्रेताओं के लिए प्रदेश में कई कार्य किए गए हैं। अभी तक ग्रामीण पथ-विक्रेता योजना में 3.38 लाख से ज्यादा ग्रामीण पथ विक्रेता लाभान्वित हुए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोरोना महामारी के दौरान शहरी नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावित वर्ग स्ट्रीट वेंडर ही थे। इनको 10,000 रु, 20,000 रु एवं 50,000 रु की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किये जाने के लिए भारत सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेण्डर आत्मनिर्भर निधि योजना चालू की थी। जुलाई 2020 से प्रारंभ की गई इस योजना से लाखों स्ट्रीट वेंडरों को लाभ मिला है।
स्ट्रीट वेंडर महासम्मेलन जो शनिवार को हुआ है इसमें राज्य के सभी 413 नगरीय निकाय और सभी ग्राम पंचायतें वर्चुअल जुड़ी थीं। इस महासम्मेलन को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ था।


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